Nashik News : कांद्याचे कधीतरी दर (onion Rate) वाढल्यानंतर केंद्र सरकारकडून तत्काळ महाराष्ट्रात केंद्रीय पथके पाठवली जातात आणि कांदा निर्यातबंदी (Onion Export Ban) करून परदेशी कांदा आयात (Onion Import) केला जातो.

आता नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान (Natural Calamity) व उत्पादनात (Onion Production) घट आल्याने जवळपास प्रति किलो २० रुपये उत्पादनखर्च येत आहे. असे असताना कांद्याला सरासरी २ ते ५ रुपये प्रति किलो दर मिळत असताना सरकार मात्र गप्प का, असा संतप्त सवाल कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला.

कांदा दर उत्पादन खर्चाच्या खाली मिळत असल्याने बुधवारी (ता. २२) जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने रास्ता रोको करत संताप व्यक्त केला आहे.

जिल्ह्यात वणी (ता. दिंडोरी), देवळा, विंचूर (ता. निफाड) येथे रास्ता रोको करून केंद्र व राज्य सरकारला शेतकऱ्यांनी सवाल केला आहे.

लेट खरीप कांद्याला कवडीमोल दर मिळत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. काही कांदा उत्पादकांनी तर उभा कांदा पेटवून देण्याचे आंदोलन हाती घेतले आहे.

निसर्गाच्या अवकृपेमुळे कांद्यावर मर आणि करपा रोगाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने कांदा उत्पादकांनी शेतात मेंढ्या सोडून तर काहींनी कांद्याच्या शेतात रोटर फिरविल्याचे या वेळी शेतकऱ्यांनी सांगितले.

देवळा येथे ‘स्वाभिमानी’चे जिल्हाध्यक्ष राजू शिरसाठ, समन्वयक कुबेर जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष रवींद्र शेवाळे, नाशिक जिल्हा युवक अध्यक्ष तुषार शिरसाट, तालुकाध्यक्ष कैलास कोकरे, राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे, जिल्हा समन्वयक भागा जाधव, तालुकाध्यक्ष शिवाजी पवार यांसह पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी एक तास रास्ता रोको केल्याने वाहतूक खोळंबली होती. या वेळी तहसीलदार विजय सूर्यवंशी आल्यानंतर आंदोलकांनी त्यांना निवेदन दिले.

देशात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असताना कांदा उत्पादकांना कोणत्याही प्रकारची मदत होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १५०० रुपये अनुदान द्यावे.

तसेच कांदा निर्यातीला निर्यात प्रोत्साहन अनुदान १० टक्के करून सरकारने कांद्याच्या दरवाढीसाठी तत्काळ सर्व उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दखल घ्या; अन्यथा लोकप्रतिनिधींना गावबंदी करू

शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळावी म्हणून त्वरित आमच्या भावना कळवाव्यात. केंद्र सरकारकडे तातडीने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे;

अन्यथा कांदाभाव घसरल्याने शेतकऱ्यांकडून आमदार, खासदार, मंत्री यांना गावबंदी केली जाईल, याची आपण नोंद घ्यावी, असा इशारा प्रशासनास दिलेल्या निवेदनातून देण्यात आला आहे.