Khangaon News : २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य देण्याबाबत सामायिक शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य मिळण्यासाठी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची आता गरज नसून १० रुपयांच्या कोर्ट फी स्टॅम्प लावून शपथपत्र शेतकऱ्यांनी द्यावे, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी डॉ. रामेश्वर पुरी यांनी केले आहे.

२०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य देण्याबाबत शासन निर्णय झालेला आहे. यासाठीची कार्यपद्धती कळवण्यात आलेली असून त्यानुसार कापूस सोयाबीन अर्थसाह्य देण्यासाठीचे काम प्रगतिपथावर आहे.

हे अर्थसाह्य देताना सामायिक शेतकऱ्यांच्या सामायिक क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेल्या संयुक्त खातेदारांपैकी एकासह हिस्सेदाराच्या नावावर मदतीची सर्व रक्कम जमा करताना शपथपत्र करून घेतले जाते. त्यानुसार कापूस, सोयाबीन मदतीची रक्कम जमा करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र ॲफिडेव्हिट स्वरूपात घेण्यात येत आहे.

मात्र या अर्थसाह्यासाठी आवश्यक शपथपत्र १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर देणे आवश्यक आहे किंवा कसे याबाबत शेतकऱ्यांकडून विचारणा सुरू झाली होती. दरम्यान १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवरच शपथपत्र देण्याची कुठलीही सक्ती नसून केवळ १० रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावून साध्या कागदावर शेतकऱ्यांनी शपथपत्र आपल्या तालुक्याच्या सेतू कार्यालयाकडून यांच्याकडून साक्षांकित करून कृषी विभागातील संबंधित कर्मचाऱ्यांकडे जमा करावे.

तसेच सदर ॲफिडेव्हिट फक्त संयुक्त खातेदारांच्या ना हरकतीसाठीच असल्याने सरसकट सर्व शेतकऱ्यांनी देण्याची आवश्यकता नाही, असेही उपविभागीय अधिकारी डॉ. पुरी यांनी स्पष्ट केले.