Yavatmal News : गेल्या खरीप हंगामातील अग्रिम पीकविमा त्यासोबतच भावांतर योजनेचा लाभ मिळावा, वन्यप्राण्यांकडून होणाऱ्या नुकसानीचा योग्य मोबदला द्यावा तसेच कृषी निविष्ठांवर आकारण्यात येणारा जीएसटी रद्द करावा. यांसह विविध मागण्यांचे निवेदन शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी केळापूर यांना दिले. शेतकऱ्यांची एकंदरीत आर्थिकस्थिती लक्षात घेता या प्रश्‍नांची तत्काळ सोडवणूक व्हावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.

निवेदनानुसार, २०२४-२५ या वर्षात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कापूस, सोयाबीन, तूर या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. त्याची दखल घेत यवतमाळ जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी अग्रिम भरपाईचे निर्देश विमा कंपनीला दिले होते. परंतु त्यांच्या आदेशाची देखील कंपनीकडून दखल घेण्यात आली नाही.

परिणामी शेतकरी आजही अग्रिम विमा भरपाईपासून वंचित आहेत. कापूस, तूर या पिकाच्या नुकसानीचा निर्धारित वेळेत क्‍लेम करूनही विमा कंपनी प्रतिनिधीकडून सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊन देखील भरपाई मिळणार नाही, अशी स्थिती आहे. केळापूर तालुक्‍यात ६५ मिमीपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली.

त्यानंतरही केवळ नदी काठावरील शेतकऱ्यांच्या शिवाराचे पंचनामे करण्याची औपचारिकता पाळण्यात आली. उर्वरित शेतकऱ्यांना देखील अतिवृष्टी काळातील भरपाई ‘एनडीआरएफ’च्या निकषानुसार मिळावी, अशीही मागणी आहे. २०२३-२४ या वर्षात भावांतर योजनेअंतर्गत जाहीर झालेल्या अनुदानाची देखील शेतकऱ्यांना अद्यापही प्रतीक्षाच आहे. वन्यप्राण्यांपासून होणारे नुकसान व मिळणाऱ्या भरपाई रक्‍कमेचा ताळमेळ जुळत नाही.

तुटपुंजी मदत करून वनविभागाकडून शेतकऱ्यांची थट्टा केली जाते. पंचनामा योग्य होत निर्धारित भरपाई दिली जावी तसेच ‘मागेल त्याला कुंपण’ असे धोरण राबवावे. शेतशिवारात नजीकच्या काळात विविध वन्यप्राण्यांचा धोका वाढला आहे. त्याच्या परिणामी रात्री ओलितासाठी बाहेर पडणे धोक्‍याचे आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर शेतीला सरसकट दिवसा वीज मिळावी. निसर्गातील बदलाच्या परिणामी पीक उत्पादकता प्रभावित झाली आहे.

त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात असल्याने कर्जमाफीचा निर्णय तत्काळ व्हावा. ‘डीबीटी’चे अनुदान वर्षानुवर्षे मिळत नाही, त्यासोबतच केलेला अर्ज कोणतेही कारण न देता अनेकदा रद्द होतो. त्याबाबतही सकारात्मक भूमिका अवलंबित डीबीटी अनुदान वितरण धोरणात बदल करावा.

शेतमालाचे बाजार दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे शेती परवडत नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्याकरिता आयात निर्यात धोरण हे भारतीय शेतकऱ्यांना पूरक असावे, याची काळजी सरकारने घ्यावी, अशी देखील मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. निवेदनकर्त्यांमध्ये अजय श्रीहरी कट्टेवार, अजय राजूरकर, माणिक पेंदोर, मदन जिद्देवार व इतरांचा समावेश होता.

जीएम तंत्रज्ञानाला मिळावी मुभा

बीजी-१, बीजी-२ या तंत्रज्ञानानंतर अन्य कोणतेच तंत्रज्ञान शेतीमध्ये कापूस उत्पादकांना उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. त्यामुळे कापसाची उत्पादकता स्थिरावली आहे. कापूस उत्पादकांचे सुगीचे दिवस यावे याकरिता सुधारित तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.