Import Policy: अर्थसंकल्पातच ठरवा शेतमाल आयात-निर्यातीचे धोरण; शेतकरी आणि उद्योगांची सरकारकडे मागणी

Agriculture Trade Policy: सरकार सातत्याने शेतीमाल आयात निर्यातीचे धोरण ठरवते. अचानक धोरण बदलल्याचा फटाक शेतकऱ्यांना बसतो. तसेच व्यापारी आणि उद्योगांनाही या धोरणामुळे आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते.
Indian Agriculture
Indian AgricultureAgrowon
Published on
Updated on

Pune News: सरकार सातत्याने शेतीमाल आयात निर्यातीचे धोरण ठरवते. अचानक धोरण बदलल्याचा फटाक शेतकऱ्यांना बसतो. तसेच व्यापारी आणि उद्योगांनाही या धोरणामुळे आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे सरकारने पुढील वर्षभरात आयात निर्यातीचे धोरण काय असेल? हे अर्थसंकल्पातच ठरवा, अशी मागणी शेतकरी आणि उद्योगांनी केली आहे.

शेतीमाल आयात निर्यातीबाबत सराकरचे ठोस धोरण नाही. शेतीमालच्या किमती वाढल्या की सरकार एका रात्रीतच आयात निर्यात धोरण बदलते. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. कांदा, तूर, हरभरा, पिवळा वाटाणा, सोयाबीन, कापूस या सर्व पिकांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना याचा चांगला अनुभव आला. सरकारचे धोरण स्थिर नसल्याने शेतकऱ्यांना बाजारभावाची शाश्वती मिळत नाही. बाजारात सरकारच्या या निर्णयाचे लगेच पडसाद उटतात. हे पडसाद नेहमीच शेतकऱ्यांना मारक असतात. किमती कमी झाल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो.

Indian Agriculture
Agriculture Policy: नोंदणीकृत सर्व शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी करा अन्यथा भाव फरक द्या : राज्य बाजार समिती उपसभापती संतोष सोमवंशी

सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्याने शेतकऱ्यांना हजारो कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले. तूर, हरभरा आणि पिवळा वाटाणा आयात खुली केल्याने या पिकांचे भाव कमी झाले. यामुळे शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळून शेतकरी अडचणीत आले. सरकारने धोरण नेमके काय आहे? याचा थांगपत्ती शेतकऱ्यांना लागत नाही. त्यामुळे मोठे नुकसान होते. व्यापारी आणि उद्योगांनाही सरकारच्या या निर्णयाचा फटका बसतो.

Indian Agriculture
National Agricultural Marketing Policy : संयुक्त किसान मोर्चाने राष्ट्रीय कृषी पणन धोरणाच्या विरोधात कंबर कसली

सरकार अचानक धोरण बदलते. यामुळे किमती अचानक कोसळतात. त्यामुळे अनेक व्यापारी आणि उद्योगांचे नुकसान दरवेळाला होत असते. सरकारच्या या धोरणामुळे काम करताना जोखिम वाढली आहे, असे काही उद्योगांनी आणि व्यापाऱ्यांनी सांगितले. मालाचा पुरवठा कमी होऊन किमती वाढल्या आणि सरकारच्या धोरणामुळे अचानक मार्केट कमी झाले तर जास्त भावाने घेतलेला स्टाॅक तोट्यात जातो, असेही उद्योगांनी म्हटले आहे.

सरकारने वेळोवेळी आयात निर्यातीचे धोरण बदलण्यापेक्षा अर्थसंकल्पातच वर्षभराचे धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी शेतकरी आणि उद्योगांनी केली आहे. देशात पिकांची किती लागवड झाली? किती उत्पादन होणार? देशात किती वापर होतो? याची माहीती सरकारकडे उपलब्ध असते.

यावर पुढील वर्षभरात कोणत्या मालाची किती आयात करायची आणि निर्यात करायची याचा कोटा सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर करावा. सरकारने कोटा जाहीर केल्याप्रमाणे व्यापारी आणि उद्योगांना आपले काम करता येईल. शेतकऱ्यांना यंदा किमती कशा राहू शकतात? याचा अंदाज बांधण्याला मदत होईल, असेही उद्योगांनी म्हटले आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com