Dhule News : राज्य शासनाने निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले होते. शेतकरी राष्ट्रीयीकृत बँक व सहकारी बँकेत थकीत कर्जदार झालेला आहे. शासनाकडून पीएम किसान योजना, शासकीय योजनेचे अनुदान, ठिबक सिंचन, रोजगार हमी योजनेचे पैसे बँकांनी देण्याचे थांबविले आहे.

यामुळे शेतकऱ्‍यांचे आर्थिक व्यवहार थांबले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी खाते फ्री करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने केली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कर्जमाफीचा मुद्दा गाव किंवा तालुक्यापुरता मर्यादित नाही. शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करून व सातबारा कोरा करण्याचे आश्‍वासन निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यात महायुती सरकारच्या वतीने दिले होते.

मात्र, सत्ता स्थापनेनंतर आता शेतकरी त्या आश्‍वासन पूर्ततेची आतुरतेने वाट बघत आहे. बँका शेतकऱ्यांना कर्ज भरण्यासाठी तगादा लावत असल्याने शेतकरी रडकुंडीला आला आहे. शेतकऱ्‍यांचे मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे. शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहे. तत्काळ कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा, असे म्हटले आहे.