Buldana News : केंद्र व राज्य शासन एकीकडे शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनाचे लाभ घेण्यासाठी सातत्याने प्रोत्साहीत करीत असते. यासाठी ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. हे अनुदान महिनोमहिने मिळत नसतानाच या सूक्ष्म संच, खते, कीडनाशकांना लावलेला ५ ते १८ टक्क्यांपर्यंतचा जीएसटीचा भारही डोईजड झाला आहे. या ‘जीएसटी’मुळे शेतीचा उत्पादन खर्च कमालीचा वाढला आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यात मुख्यतः सोयाबीन, कापूस, मका, तूर ही पिके जास्त प्रमाणात घेतली जातात. उत्पादन खर्च व त्या खर्चाच्या ५० टक्के नफा इतका हमीभाव देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. याउलट उत्पादन खर्च वाढत चालला असून अनेकदा कमी उत्पादन मिळून शेतीमालाला भाव मिळत नाही. खतावर ५ टक्के, कीडनाशकांवर १८ टक्के सरसकट जीएसटी आकारला जातो.

पूर्वीपेक्षा खते आणि कीटकनाशकांच्या किमती दुप्पट, तिपटीने वाढल्या आहेत. युरिया, डीएपी या मुख्य अन्नद्रव्यांना ५ टक्के, दुय्यम आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांना १२ टक्के, तर कीडनाशकांवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो.

अगोदर ट्रॅक्टर आणि उपकरणांवर ६ टक्के मूल्य वर्धित कर आकारला जात होता. आता तो जीएसटीमध्ये १२ ते १८ टक्के आहे. त्यामुळे उपकरणे महागली आहेत. या कारणाने ठिबक सिंचन साहित्य विक्रीतही घट झाली, परिणामी शेतकरी सिंचनापासून लांब जात असल्यामुळे पाण्याचा अतिरिक्त वापर वाढत चालला आहे. म्हणून शेती संबंधीच्या सर्व निविष्ठांवरील जीएसटी सरसकट रद्द करावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.