Team Agrowon
केंद्र सरकारच्या नॉन ब्रँडेड खाद्यान्न आणि डाळींवर जीएसटी आकारण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वच पातळीवरून संताप व्यक्त केला जात आहे.
केंद्राच्या या निर्णयामुळे पाच हजारांहून अधिक लहान व्यापारी बाजाराबाहेर जातील, अशी भीती व्यक्त करत डाळ मिल असोसिएशनने हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या संदर्भात ऑल इंडिया दालमिल असोसिएशनने पत्र लिहिले आहे.
या पत्रानुसार, भारत सरकारने नॉन ब्रँडेड डाळी तसेच इतर खाद्यान्नावर सोमवारपासून (ता. १८) पाच टक्‍के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी मारक आहे. त्यामुळे तो तत्काळ मागे घ्यावा. यामुळे देशातील उद्योगधंद्यांची वाट लागणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ मध्ये संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मार्गदर्शन केले होते. त्या वेळी त्यांनी रोजच्या गरजेचे खाद्यान्न तसेच डाळींना करमुक्‍त ठेवण्याची घोषणा केली होती.
केंद्राच्या पाच टक्‍के जीएसटी आकारण्यामुळे देशात महागाई वाढेल. केंद्र सरकारकडून यापूर्वी नोंदणीकृत ब्रँडेड खाद्यान्नावर जीएसटी आकारला जात आहे.