Dhule News : अतिवृष्टीमुळे शेतीचे नुकसान (Crop Damage) झाल्याच्या घटनेला वर्ष उलटत आले तरी शेतकऱ्यांना पीकविमाच (Crop Insurance) नव्हे, तर साधी पंचनाम्याची प्रतही हाती मिळाली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार तालुक्यात घडला आहे.

पंचनाम्याची प्रत नसल्यामुळे कोणत्याच प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची सोय शेतकऱ्याना उरलेली नाही. कंपनीच्या मनमानी कारभाराला कोण लगाम घालणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.

येथील महिला शेतकरी उषा साळुंखे यांची भरवाडे (ता. शिरपूर) शिवारात शेती आहे. त्यांनी २०२२ मध्ये खरीप हंगामासाठी मुगाची लागवड केली होती. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत त्यांनी पिकाचा विमा घेतला. त्यापोटी शेतकऱ्याचा वाटा निश्‍चित केलेली रक्कम भरली.

दरम्यान, सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टीमुळे मुगाचे नुकसान झाले. त्यांचा मुलगा नीलेश पाटील यांनी विमा काढण्यासाठी नियुक्त संबंधित पीकविमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकाशी संपर्क साधून माहिती दिली.

कंपनीने त्यांच्याकडे नुकसानीच्या पाहणीसाठी प्रतिनिधी पाठविला. त्याने पाहणी केल्यानंतर नीलेश पाटील यांनी पंचनाम्याची प्रत मागितली. ती दोन-तीन दिवसांत देतो, असे सांगून प्रतिनिधी निघून गेला. मात्र आजतागायत नीलेश पाटील यांना पंचनाम्याची प्रत मिळू शकली नाही.

आपल्याला विमा मंजूर झाला किंवा नाही याबाबत त्यांना कळविण्यात आलेले नाही. पंचनाम्याची प्रतही मिळत नसल्यामुळे न्यायालय किंवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची सोयही त्यांच्याकडे उरली नाही.

पंचनामा न करताच विमा...

भटाणे (ता. शिरपूर) येथील योगेश भाईदास शिरसाट यांच्याबाबत तर वेगळाच प्रकार घडला. त्यांची तऱ्हाडकसबे (ता. शिरपूर) शिवारात शेती आहे. त्यांनी खरिपात एक हेक्टर ४१ आर क्षेत्रावर कापूस लागवड केली होती.

अतिवृष्टीमुळे त्यांचेही नुकसान झाले. त्यांनी ऑनलाइन तक्रार दिल्यानंतर त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून साडेआठ हजारांपर्यंतची रक्कम मंजूर झाल्याचे दर्शविण्यात आले. मात्र ही रक्कम त्यांना अद्याप मिळू शकली नाही.

विशेष म्हणजे शिरसाट यांच्या शेताचा कोणताच पंचनामा झालेला नाही. शिरसाट यांनी कापसासाठी एकूण ७० हजार ५०० रुपयांचा संरक्षित विमा घेतला असून, त्यापोटी तीन हजार ५२५ रुपये भरले आहेत.

विम्याच्या हप्त्यात राज्य व केंद्र सरकारने प्रत्येकी एक हजार ४१० रुपयांचा वाटा उचलला आहे. म्हणजे सहा हजार ३४५ रुपये भरून नुकसान झाल्यानंतर विम्याचा परतावा साडेआठ हजार रुपये देणे कोणत्या हिशेबात बसते, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

आठ महिन्यांहून अधिक काळ पाठपुरावा करूनही शिरसाट अद्याप विम्यापासून वंचित आहेत.