Yavatmal News : नागपूर-बोरी-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्ग तसेच वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्ग तालुक्यातून जातो. महामार्गासाठी सहा गावातील ८३.०९३६ हेक्टर तर रेल्वेमार्गासाठी १६ गावांतील १३१.०६१ एकर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले. मात्र मोबदला देताना शासनाने भेदभाव केल्याचा

भूसंपादन विषयक अप्पर जिल्हाधिकारी लवादाचा निर्णय जिल्हा न्यायालयाने कायम केला. परंतु राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयाने सदर प्रकरण उच्च न्यायालयात नेले. त्यामुळे शेतकरी शासनाच्या उदासीनतेबद्दल रोष व्यक्त करीत आहेत. भूसंपादन केल्यानंतर एकरी ४ लाख रुपये म्हणजे ४५० रुपये चौरस मीटरप्रमाणे पैसे देण्यात आले. परंतु गावाच्या लगत असलेल्या जमिनीला दोन हजार रुपये चौरस मीटरप्रमाणे पैसे मिळावे, अशी मागणी आहे.

शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.महामार्ग व रेल्वेमार्ग विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असले तरी शेतकऱ्यांची जमीन या प्रकल्पात गेल्यामुळे तालुक्याचे अर्थकारण तर गडबडणार नाही ना, अशी भीती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदल्यासाठी प्रशासन, शासन व न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहे.

या गावांतील गेल्या जमिनी

उमरखेड तालुक्यात राष्ट्रीय महामार्गासाठी ८३.०९३६ हेक्टर भूसंपादन करण्यात आले. यात चिल्ली, सुकळी, नागेशवाडी, उमरखेड, अमानपूर, मारलेगाव या गावातील जमिनी संपादन करण्यात आल्या. रेल्वेमार्गासाठी १४१.३७२ हेक्टर जमीन संपादित झाली.

यामध्ये दत्तनगर, संगमचिंचोली, मारलेगाव, बिटरगाव (खु.), उमरखेड, दहागाव, तरोडा, कैलासनगर, कळमुला, कुपटी, नागापूर, पळशी, दिवटपिंपरी, मुळावा, पाहुनमारी व बेलखेड या १६ गावात भूसंपादन करण्यात आले. आता शक्तिपीठ महामार्गासाठीही तालुक्यातील १३१.०६१ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन होणार आहे. त्यामध्ये सुकळी, चिल्ली, नागेशवाडी, बेलखेड, दहागाव व आमला या गावांचा समावेश आहे.