Jalgaon News : शेतकऱ्यांच्या उत्पादित शेतीमालाला बाजारपेठेत शाश्वत भाव मिळाला पाहिजे. शेतीमालाचे मार्केटिंग चांगल्या प्रकारे होऊन शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा. यासाठी शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्थांची स्थापना (नोंदणी) करण्याचे शासनाने म्हटले होते. यानंतर नोंदणीही झाली. परंतु या संस्थांना शासनाकडून निर्देशीत सुविधा, सेवा मिळत नसल्याची स्थिती आहे.

सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांच्याकडून ही नोंदणीची कार्यवाही खानदेशात हाती घेण्यात आली होती. नोंदणीचे आवाहन प्रशासनाने केले होते. त्यानुसार खानदेशात शेतकरी गट, कंपन्यांनी नोंदणी केली. लहान शेतकऱ्यांना विविध साधनांचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा. त्या पार्श्‍वभूमीवर कृषी क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळावा. यासाठी केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राचे नूतनीकरण केले आहे.

जुलै २०२० मध्ये शेतकरी उत्पादक संस्था (फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनाइजेशन) निर्मिती व संवर्धनासाठी एक योजना सुरू केली. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्याचे आदेश सहकार विभागाने जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत.

केंद्र सरकार सहकारी संस्थांना ‘नाबार्ड’ व ‘एनसीडीसी’च्या माध्यमातून अर्थपुरवठा करते. त्याच धर्तीवर या संस्थांनाही अर्थपुरवठा करून शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचे धोरण केंद्र सरकारचे आहे. या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या विविध योजना व अनुदानाचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना मिळण्यास मदत होणार आहे. त्याची नोंदणी जिल्हा उपनिबंधक, सहायक निबंधक कार्यालयात करण्यात आली होती.

जिल्ह्यातील संबंधित सर्व कार्यालयांमध्ये ही कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले होते. ही नोंदणी झाली, परंतु योजनेसंबंधीची कार्यवाही, सुविधा देण्याबाबत शासनाकडून कार्यक्रम आलेला नसल्याचे शेतकरी गटांचे म्हणणे आहे.

अशी झाली होती नोंदणी

शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण व इतर संस्था असे आहे. संस्थेचे कार्यक्षेत्र तालुक्यापुरते मर्यादित ठेवले आहे. नोंदणीच्या वेळेस किमान ५० प्राथमिक सभासद संख्या असावी. प्राथमिक सभासदांमध्ये अल्पभूधारक, महिला, भूमिहीन, भाडेकरू, अनुसूचित जाती, जमाती व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा समावेश. नोंदणी वेळी किमान एक लाख रुपये भागभांडवल हवे.

सभासद भागाची किंमत दोन हजार रुपये राहील. नियोजित संस्थेने प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. नियोजित संस्थेच्या प्रवर्तक मंडळात किमान ११ प्रवर्तक असावेत. त्यात एका महिलेचा समावेश हवा. केवायसीची पूर्तता करावी. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शेतकरी उत्पादक कंपनीची स्थापना, नोंदणी आणि मार्गदर्शनासाठी संपर्क साधावा, असे आवाहन सहकार विभागातर्फे करण्यात आले होते. त्यानुसार काही गटांनी नोंदणी केल्याची माहिती मिळाली.