Latur News: २४ जानेवारीपर्यंत खेरदी सुरु होऊन १०२ दिवस झाले. पण या काळात केवळ साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी झाले आणि नोंदणी केलेले ४ लाख शेतकरी खरेदीची वाट पाहत आहेत. सोयाबीन खरेदीही केवळ ७.५४ लाख टन झाली. म्हणजेच आतापर्यंत नोंदणी केलेले निम्म्याहून अधिक शेतकरी खरेदीचे वाट पाहत आहेत तर खरेदीचे उद्दीष्टही पूर्ण झाले नाही, त्यामुळे सरकारने सोयाबीन खरेदीला किमान २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्य बाजार समिती उपसभापती संतोष सोमवंशी यांनी केली आहे.

सोमवंशी म्हणाले की, सरकारची सोयाबीन खरेदी म्हणजे लबाडा घरचे आवतन ठरत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्रात येऊन शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि राज्याचे आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हमीभावाने सर्व सोयाबीन खरेदी करू, असा शब्द वारंवार दिला आहे. पण निवडणुका संपल्या आणि काम संपलं, अशी गत आता आहे. 

देशाचे पंतप्रधान आश्वासन देतात ती केवळ थाप ठरली, अशी टिकाही सोमवंशी यांनी केली. सरकारने जो हमीभाव जाहीर केला तो तरी शेतकऱ्यांना मिळावा. सरकारने निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी १४ लाख १३ हजार टन खरेदीचे उद्दीष्ट दिले. खरेदीही सुरु केली. पण प्रत्यक्षात खरेदी कशी होणार नाही याचीही काळजी सरकारने घेतली. त्यामुळे १५-१५ दिवस बारदाणा मिळाला नाही, शेतकऱ्यांचे सोयाबीन वेळेत खरेदी केले जात नाही, पेमेंट वेळेत मिळत नाही. शेतकऱ्यांनी हमीभावाने विक्रीसाठी येऊच नये यासाठी ही व्यवस्था निर्माण केली गेली, असाही आरोप त्यांनी केला.

त्यामुळे उद्दीष्ट १४.१३ लाख असतानाही मागच्या १०२ दिवसांमध्ये केवळ ७ लाख ५४ हजार टन खरेदी झाली. म्हणजेच केवळ ५३ टक्के उद्दीष्ट पूर्ण झाले. आजही ४ लाख शेतकऱ्यांनी सरकारला सोयाबीन विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे. हे शेतकरी खरेदीची वाट पाहत आहेत. पण आता खरेदी ३१ जानेवारीपर्यंतच असणार आहे. तोपर्यंत या सर्व शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी होणार नाही. किंवा खरेदीचे उद्दीष्टही पूर्ण होणार नाही, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

सरकारने शेतकऱ्यांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे सोयाबीनची खरेदी करावी. त्यासाठी सोयाबीन खरेदीला एक महिन्याची मुदतवाढ द्यावी. सरकारने शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी केल्याशिवाय खरेदी बंद करू नये. तसेच खरेदी होणारच नाही असे षडयंत्र करण्याचा प्रयत्नही करू नये. सरकारने तातडीने सोयाबीन खरेदीची मुदत २८ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवावी, अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असाही इशारा संतोष सोमवंशी यांनी दिला.