New Delhi News : सेंद्रिय उत्पादनांची निर्यात संधी वाढणे आणि ती सुकर होण्यासाठी ‘अपेडा’कडून मार्गदर्शक तत्त्व व नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. सेंद्रिय शेतीमालासंबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रमात (एनपीओपी) सुधारणा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. यातील काही नव्या सुधारणांमुळे भारतातील सेंद्रिय माल उत्पादनांच्या निर्यातीला चांगली चालना मिळाली आहे.

भारताच्या सेंद्रिय उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना मिळावी यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाच्या अपेडा संस्थेकडून ‘एनपीओपी’ हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. या संदर्भात बोलताना अपेडाचे अध्यक्ष अभिषेक देव म्हणाले, की दहा वर्षांच्या या काळानंतर आता अपेडाने ‘एनपीओपी’ या कार्यक्रमांतर्गत सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे व नियमावली आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

ती अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. त्यामध्ये सेंद्रिय उत्पादकांना शेतीमाल प्रमाणीकरण संस्था बदलणेही शक्य होणार आहे. २०२०-२१ च्या दरम्यान सेंद्रिय मालाची निर्यात ९०० दशलक्ष डॉलर एवढ्या उंचावर पोहोचली होती. त्यानंतर तिची घसरण सुरू झाली होती. मात्र नव्या सुधारणा लागू केल्याने भारताच्या सेंद्रिय माल निर्यातीला पुन्हा चांगली चालना मिळाली आहे. यंदा निर्यातीने ३० टक्क्यांची उसळी घेतली आहे.

‘एनपीओपी’त अनेक सुधारणा

श्री. देव म्हणाले, की सेंद्रिय शेतीमाल प्रमाणीकरण व ‘एनपीओपी’ची सुधारित तत्त्वे या विषयामध्ये अपेडाने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. त्यासंदर्भात १४ ऑक्टोबर या कालावधीपर्यंत सार्वजनिक मते आजमवल्यानंतर त्याबाबतची पुढील निर्णय प्रक्रिया सुरू होईल. या प्रक्रियेमध्ये एनपीओपी कार्यक्रम सांगणारी भाषा सहज सोपी करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यात स्पष्टता आणून त्यातील असंदिग्धपणा दूर करण्याचाही प्रयत्न आहे.

पारदर्शकता या गोष्टीवर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे. संबंधित शेतकरी वा गटांची संपूर्ण माहिती अपेडाच्या संकेतस्थळाच्या रूपाने सार्वजनिक स्तरावर उपलब्ध करणे प्रमाणीकरण संस्थांसाठी गरजेचे राहील. त्यादृष्टीने या माहितीची पडताळणी करणे कोणासही शक्य होऊ शकेल.

या शिवाय ‘जिओ टॅंगिंग’ तंत्राचा वापर करून शेतकऱ्याच्या नेमक्या भौगोलिक क्षेत्राची नेमकी माहिती होण्यासाठी मोबाइल ॲप विकसित करण्यात आले आहे. यातील ‘इंटरनल कौन्सिल सिस्टीम’ प्रणालीद्वारे प्रत्येक शेतकरी गटाची सर्व माहिती सादर होईल. हा सर्व माहिती तपशील स्थानिक तालुका व जिल्हा स्तरावरील कृषी विभागाकडेही उपलब्ध होणार आहे.

पारदर्शकता जपण्याचा प्रयत्न

सध्याच्या घडीला प्रक्रियादार व निर्यातदार व्यापारी यांच्याकडून आयसीएस यंत्रणेचे व्यवस्थापन केले जात आहे. त्याद्वारे तृतीय प्रमाणीकरण संस्था सेंद्रिय उत्पादनांचे परीक्षण करीत आहेत.

आयसीएस यंत्रणेसाठी स्वतंत्र प्रमाणपत्रांची आवश्‍यकता आहे. असे असले तरी सेंद्रिय उत्पादनांची पारदर्शकता साखळी (ट्रेसेबिलिटी) जपण्याची जबाबदारी प्रक्रियादार व व्यापारी यांचीच आहे. देव म्हणाले, की ‘एनपीओपी’अंतर्गत सध्या ३६ प्रमाणीकरण संस्था कार्यरत आहेत. सेंद्रिय व असेंद्रिय बासमती तांदळाचे प्रमाणीकरण करण्यामधील अनियमितता लक्षात घेऊन एका प्रमाणीकरण संस्थेची मान्यता काढून घेण्यात आली आहे. परिणामी, भारतातून बासमती तांदळाची निर्यात वाढण्यास मदत झाली आहे.

निर्यातीस वाढ उत्साहवर्धक

२०२३-२४ मध्ये भारतातून दोन लाख ६१ हजार २९ टन सेंद्रिय मालाची निर्यात केली. त्याचे मूल्य सुमारे ४९५ दशलक्ष डॉलर एवढे होते. त्यात तांदळाचा वाटा मुख्य होता. अन्य सेंद्रिय उत्पादनांमध्ये मसाले, चहा. कॉफी, सोयामिल यांचा समावेश राहिला. २०२२-२३ मध्ये हीच सेंद्रिय मालाची निर्यात तीन लाख १२ हजार ८०१ टनांपर्यंत होती. त्याचे मूल्य सुमारे ७०८ दशलक्ष डॉलर एवढे होते.

अमेरिकेशी बोलणी सुरू...

अमेरिकेकडून एमपीओपी प्रमाणपत्राची स्वीकाराहर्ता मिळण्याच्या प्रक्रियेविषयी देव म्हणाले, की जुलै २०२२ पासून हा विषय तसेच अन्य व्यापारी मुद्द्यांवरून अमेरिकी सरकारसोबत आमची बोलणी सुरू आहेत. अमेरिकादेखील आपल्या देशातील एमपीओपी कार्यक्रमात सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेवर काम करीत आहे. सध्या भारतातील चार प्रमाणीकरण संस्थांना अमेरिकेने मान्यता दिली असून त्यांच्या मार्फत अमेरिकेत निर्यात केली जात आहे.