Solapur News : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून जलजीवन मिशन योजनेची थट्टा लावल्याची स्थिती आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला कनिष्ठ अधिकाऱ्याची प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. वास्तविक पाहता, त्या ठिकाणी पूर्णवेळ अधिकारी मिळावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेने केली होती.

जलजीवन मिशनची मार्च २०२४ पूर्वी ही कामे पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या योजनेतून सोलापूर जिल्ह्याला पहिल्या टप्प्यात साडेआठशे कोटी मंजूर झाले आहेत. या योजनेची निविदा मंजूर करतानाच गडबड झाली आणि त्यावरून जिल्हा नियोजन सभेतही गदारोळ झाला होता. तत्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी योजनेची चौकशी लावली.

त्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून आलेले कार्यकारी अभियंता दीपक कोळी यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांची बदलीही झाली. त्यानंतर प्रभारी म्हणून सुनील कटकधोंड यांच्यावर जबाबदारी सोपविली. त्यांच्या जागी प्रवीण पाटील यांची नियुक्ती झाली होती. त्यांनी चांगले काम केले, पण दोन्ही पदभार असल्याने त्यांना गतीने काम करणे अशक्य होऊ लागले.

त्यामुळे त्यांनी पुढील काम करण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यावेळी या विभागाला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पूर्णवेळ अभियंता मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. तरीपण कनिष्ठ अभियंता संतोष गाडेकर यांची नेमणूक करण्यात आली.

आता त्यांच्याकडेही काही दिवसांसाठीच पदभार असणार आहे अन्‌ काही दिवसांनी पुन्हा नवीन अधिकारी या ठिकाणी येणार असल्याचे सांगण्यात आले. पण, एका वर्षातच चार-चार अधिकारी बदलल्याने मुदतीत कामे होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जानेवारीची डेडलाइन

जिल्ह्यात टंचाईची परिस्थिती असल्याने जलजीवन मिशनअंतर्गत ज्या पाणीपुरवठा योजनेची कामे प्रगतिपथावर आहेत, ती कामे डिसेंबरअखेर तर सुरू असलेली कामे जानेवारीअखेर पूर्ण करावीत. संबंधित ठेकेदाराला बोलावून घेऊन पाणीपुरवठा योजनेची सर्व कामे जानेवारीअखेर पूर्ण करावीत.

मजुरांची संख्या कमी असल्यास ठेकेदारांनी मजुरांच्या संख्येत वाढ करून दोन शिफ्टमध्ये कामे पूर्ण करावीत. तसेच जलजीवन मिशनअंतर्गत योजनेची कामे जे ठेकेदार वेळेत पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना नोटिसा देऊन त्यावर सुनावण्या घ्याव्या आणि त्याचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा.

दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा उपअभियंत्यांनी ठेकेदारांना कामे पूर्ण करण्याबाबत योग्य ती समज द्यावी. जे उपअभियंता गांभीर्यपूर्वक कामे करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.