Nagpur News : हरितक्रांतीच्या माध्यमातून देश अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याच्या उद्देशाने उत्तराखंडस्थित जी. बी. पंत या देशातील पहिल्या कृषी विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. मात्र या विद्यापीठाला देखील नजीकच्या काळात त्यांच्याकडील जमिनीचा विनियोग करण्याचे धोरण आखता आले नाही. परिणामी, अतिरिक्‍त सहा हजार एकरांपेक्षा अधिक जमीन विद्यापीठ प्रशासनाकडून भाडेतत्त्वावर दिली जात आहे.

शेतीक्षेत्रात नवनवे संशोधन होत त्याआधारे शेतीमालाची उत्पादकता वाढावी या उद्देशातून देशात कृषी विद्यापीठांचे जाळे विणण्यात आले. त्याकरिता शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. मात्र आज वापराविना यातील हजारो एकर क्षेत्र पडीक आहे. परिणामी, कृषी विद्यापीठांसाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये देखील रोष आहे.

वहिती होत नसेल तर आमच्या जमिनी परत करा, अशी मागणी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठांतर्गत असलेले शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. ही सारी विरोधाभासी परिस्थिती असतानाच उत्तराखंडमधील गोविंद वल्लभभाई पंत (जी. बी. पंत) कृषी विद्यापीठाने त्यांच्याकडील वहितीखालील नसलेल्या जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या विद्यापीठाचे उत्तराखंडस्थित मुख्यालयाचे प्रक्षेत्र २३८२.५ हेक्‍टर इतके विस्तीर्ण आहे. त्याबरोबरच संशोधन प्रक्षेत्रही मोठे आहे. यातील काही हजार हेक्‍टर जमीन उत्तराखंड विकास प्राधिकरणाकडून नुकतीच ताब्यात घेण्यात आली.

त्यानंतर उर्वरित जमीनही शासनाकडून हस्तांतर केली जाईल या भीतीतून कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने सहा हजार एकर जमीन भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन वर्षांकरिता ही जमीन भाड्याने दिली जाते. त्याकरिता कोरडवाहू, सिंचनाच्या सोयी असलेली जमीन असे वर्गीकरण प्रतिएकर जमीन भाडेदर निश्‍चितीसाठी आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

देशातील पहिले कृषी विद्यापीठ

१७ नोव्हेंबर १९६० मध्ये देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते तेव्हाच्या उत्तर प्रदेश राज्यात ‘उत्तर प्रदेश ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी’ नावाने याचे उद्‍घाटन करण्यात आले. देशातील हे पहिले कृषी विद्यापीठ आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्याचे विभाजन होण्यापूर्वी १९७२ मध्ये याचे नामकरण उत्तर प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभाई पंत याच्या नावावरून जी. बी. पंत कृषी विद्यापीठ असे करण्यात आले. हे विद्यापीठ भारतातील हरितक्रांतीचे आश्रयदाते मानले जाते. संशोधन आणि विस्ताराद्वारे भारताला अन्न उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यात मदत करण्यासाठी याची स्थापना करण्यात आली.

...अशी राबविली जाते प्रक्रिया

सहा हजार एकर जमिनीचे प्रति १०० एकर प्रमाणे तुकडे केले जातात. हा १०० एकरांचा भाग भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया राबविली जाते. त्याकरिता स्थानिक वर्तमानपत्रात लिलावासंदर्भात जाहिरात देण्याची तरतूद आहे. त्याआधारे योग्य बोली लावणाऱ्या व्यक्‍ती किंवा संस्थेला जमीन भाडेतत्त्वावर देण्याची सोय आहे.