New Delhi News: मराठा आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना नवीन खंडपीठ स्थापन करून जलद निर्णय देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी गुरुवारी (ता. १५) दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिल्याने येत्या काळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या द्विपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय एसईबीसी प्रवर्गाअंतर्गत वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर तत्काळ नवीन खंडपीठ स्थापन करून जलद निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर गेल्या पाच महिन्यापासून सुनावणी झाली नव्हती. जानेवारीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली झाल्यानंतर याचिकांवर सुनावणी झाली नाही.

न्यायमूर्ती उपाध्याय हे पूर्ण किंवा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते जे गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) कायदा, २०२४ विरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी करत होते.

आरक्षण लढ्याची पार्श्वभूमी

राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत गेल्या दोन वर्षापासून राज्य सरकारस्तरावर बोलणी सुरु आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जालना येथील अंतरवली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी जोरदार आंदोलन व आमरण उपोषण करुन राज्य सरकाराला जेरीस आणले होते.