Cotton Market Kasturi Brand Update : मागील काही दिवसांत कापूस आणि सोयाबीन बाजारपेठेने तळ गाठला होता. या शेतीमालाच्या किमती हमीभावाच्या खाली घसरल्यामुळे शेतकरी चिंतेत असताना थोडा संयम बाळगला तर किमती सुधारतील असा सल्ला या सदरातून दिला होता. त्याप्रमाणे सोयाबीनमध्ये थोडी धुगधुगी निर्माण होऊन किंमती हमीभाव पातळीवर परत आल्या आहेत.

सोयाबीनमध्ये नजीकच्या काळात तरी मोठी तेजी येणे कठीण आहे. परंतु कापसाच्या किमती वाढण्यासाठी अनेक अनुकूल घटक निर्माण झाले आहेत. त्यानुसार मागील आठवड्यात कापसाच्या किंमतीत सुधारणा दिसून आली. मुलभूत घटक आणि मागणी-पुरवठ्याचे गणित या गोष्टींबरोबरच टेक्निकल चार्टदेखील तेजीची सुरुवात दर्शवत आहेत.

राज्यातील विविध बाजारपेठांमध्ये कापसाच्या भावात प्रति क्विंटल ३०० ते ४०० रुपयांची सुधारणा दिसून आली आहे. अगदी छोट्या अवधीत भाव प्रति क्विंटल ७४०० रुपयांच्या पुढे जातील असे वाटत नसले, तरी एप्रिल-मेमध्ये चांगल्या भावाची अपेक्षा करता येईल. कापूस महामंडळाने नुकत्याच केलेल्या सौद्यामधून त्याची चुणूक दिसून आली.

बाजारात प्रति खंडी ५८ हजार ते ५९ हजार रुपये दर असताना कापूस महामंडळाने आंध्र प्रदेशमधील गुंटूरमध्ये चांगल्या दर्जाच्या कापसाला ६२ हजार रुपये मिळवल्याचे समजते. अमेरिकी वायदे बाजारात देखील कापसाचे भाव प्रति पाउंड ९५ सेंटसपर्यंत गेले आहेत आणि कॉटलुक इंडेक्स शंभरी ओलंडण्याच्या बेतात आहे. या सर्व गोष्टी भारतीय कापसाला निर्यातीची संधी निर्माण करीत असून येत्या दोन-तीन महिन्यांत जोरदार निर्यात होण्याची अपेक्षा आहे.

कस्तुरी ब्रॅण्ड

वरील पार्श्वभूमीवर कापूस बाजारपेठेत शेतकऱ्यांसाठी घडलेली एक महत्त्वाची सकारात्मक घटना म्हणजे भारतीय कापसाचा अधिकृत ब्रॅण् ‘कस्तुरी भारत’चा पहिलावहिला व्यवहार. विशेष म्हणजे तो महाराष्ट्रात झाला आहे. नंदुरबारमधील संजय अगरवाल यांच्या मालकीच्या राम ॲग्रो या जिनिंग कंपनीला कस्तुरी भारत ब्रॅण्डच्या गाठीच्या पहिल्या लॉटचा सौदा करण्याचा मान मिळाला आहे.

यामध्ये त्यांना जळगाव-स्थित हमिर कॉटनचे सहकार्य त लाभले असून अहमदाबादमधील अरविन्द मिल्सने ही खरेदी केली आहे. त्यासाठी प्रति खंडी २००० रुपये प्रीमियम दिला असून, मूळ उत्पादक शेतकऱ्याला प्रति क्विंटल दीडशे रुपये अधिक मिळाले आहेत. वास्तविक केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयातर्फे कस्तुरी भारत या ब्रॅण्डचे अधिकृत अनावरण ऑक्टोबर महिन्यात झाले असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारांना मात्र आता सुरुवात झाली आहे. हा व्यवहार म्हणजे पुढे आपल्या कापसाला चांगले दिवस येण्याची सुरुवात असू शकेल.

मागील अनेक वर्षे आपण पाहिले आहे की जागतिक कापूस बाजारपेठेत सर्वांत मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार अशी ओळख निर्माण केलेल्या भारताचा कापूस सातत्याने ५ ते १२ टक्के एवढ्या कमी किमतीत विकला जात आहे. अनेक वर्षे आपल्या कापसाची ओळख रंग, दमटपणा, मजबुती, शुद्धता आदी अनेक बाबतींत कमी दर्जाचा अशी झाली आहे. काही वेळा किंमत पाडून नफेखोरीसाठी काही जण भारतीय कापसाला कमी गुणांकन दिले जाते. पण आपल्याकडे प्रभावी नियंत्रकाचा अभाव असल्याने कापसात वेगवेगळ्या पातळ्यांवर विविध गोष्टींची भेसळ केली जाते, हेही तितकेच खरे आहे.

या प्रकारांमुळे भारतीय कापूस उत्पादकांचे मागील १० वर्षांत संपूर्ण मूल्यसाखळी विचारात घेता प्रत्येक हंगामात दोन ते चार अब्ज डॉलर्स म्हणजे सुमारे १५ ते ३० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. पुढील काळात हे टाळायचे असेल तर भारतीय कापसाला आपला दर्जा सुधारून ब्रॅण्डिंग करावेच लागेल.

ही गरज ओळखून कस्तुरी ब्रॅण्डची निर्मिती केली गेली आहे. जागतिक बाजारात ऑस्ट्रेलियन किंवा इजिप्तमधील कापसाला चांगला प्रीमियम मिळतो याचे कारण कडक दर्जा नियंत्रण आणि ब्रॅण्डिंग. भारत हा जगातली सगळ्यात मोठा कापूस उत्पादक देश आहे. परंतु तरीही येथील उद्योगांकडून विशिष्ट प्रकारचा उत्तम दर्जाचा कापूस इजिप्त, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, अमेरिका किंवा काही आफ्रिकी देशांमधून आयात केला जातो.

अशाच प्रकारचा प्रीमियम भारतीय कापसाला मिळून येथील उत्पादकांबरोबरच मूल्य साखळीतील सर्वच घटकांना चार पैसे अधिक मिळावेत म्हणून कस्तुरी भारत हा ब्रॅण्ड निर्माण करण्यात आला आहे. कस्तुरी ब्रॅण्डद्वारे होणारी देशांतर्गत विक्री आणि निर्यात यांचे व्यवहार ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरून पारदर्शक होण्यासाठी त्यात क्यू-आर कोड आधारित रजिस्ट्रेशन आणि सर्टिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी यासारख्या प्रक्रियांचा अवलंब केला जाणार आहे.

या पारदर्शक व्यवहारांमुळे भारतीय कापसाच्या दर्जाविषयी विश्वास निर्माण होण्यास मदत होईल. या उपक्रमात केंद्र सरकारबरोबर कापूस महामंडळ, कॉटन असोसिएशन आणि इतर उद्योग, संस्था सहभागी झाल्या असल्या तरी टेक्सप्रोसील ही केंद्र सरकार-प्रवर्तित ७० वर्षे जुनी व्यापारी संघटना कापूस महामंडळाच्या सहयोगाने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी उचलणार आहे. यातून भारतीय कापूस बाजारपेठेला नवीन वळण मिळावे ही अपेक्षा.

एकेकाळी कापसाचा आयातदार असलेल्या भारतात जीएम कापूस वाणांमुळे कापूस उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली. भारत जगातील मोठा कापूस निर्यातदार म्हणून ओळखला जाऊ लागला. जीएम कापसामुळे उत्पादन क्षेत्रामध्ये नवीन पर्व सुरू झाले. आता कापूस पणन क्षेत्रात कस्तुरी ब्रॅण्डच्या माध्यमातून मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कडधान्यांची सरकारी कंत्राटी शेती

सन २०२३-२४ या पणन वर्षात कडधान्य उत्पादनात मोठी घट येणार असल्यामुळे केंद्र सरकारने गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून कडधान्यांचे भाव पाडण्यासाठी विविध बंधने लादण्याचा सपाटा लावला आहे. हे वर्ष संपेपर्यंत तरी ही बंधने कमी-जास्त प्रमाणात चालूच राहतील असे संकेत मिळत आहेत. २०१६ मध्ये विक्रमी ६० लाख टनांहून अधिक कडधान्य आयात केल्यानंतर पाच-सहा वर्षात केंद्राने केलेल्या उपाययोजनांमुळे देशांतर्गत उत्पादनात वाढ झाली.

त्यामुळे कडधान्य आयात वार्षिक सरासरी २० लाख टनापर्यंत खाली आली. परंतु एल-निनो मुळे पाऊसमान कमी झाल्यामुळे मागील खरीप हंगाम आणि चालू रबी हंगामात कडधान्य उत्पादनात सुमारे २० टक्के घट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताला पुन्हा ४० लाख टन कडधान्यांचा तुटवडा पडण्याची चिन्हे आहेत. आफ्रिकी देश, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अमेरिका इ. देशांतून मिळेल ती कडधान्ये आयात केली जात आहेत.

परंतु अव्वाच्या सव्वा भावाने ही आयात सुरू असल्याने किंमती वाढून महागाईला तोंड देताना सरकारच्या नाकी नऊ येत आहेत. दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा रोषही पत्करावा लागत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्राने हालचाली सुरू केल्या आहेत. सध्या तुरीची सरकारी खरेदी सुरू आहे. परंतु कडधान्यांमध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्राने आता नाफेड आणि शेतकरी यांच्यात पाच वर्षांचा करार करण्याचे घोषित केले आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांची कडधान्ये बाजारभाव अथवा हमीभाव यामधील जो भाव अधिक असेल त्या भावाने खरेदी करण्याचा करार केला जाईल, असे वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. एका अर्थी याला सरकारी कंत्राटी शेती (काँट्रॅक्ट फार्मिंग) असेही म्हणता येईल. असा करार झाल्यास शेतकऱ्यांना खात्रीची बाजारपेठ उपलब्ध होऊन चांगला भाव मिळण्याची शक्यता आहे.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)