Nagpur News: महाराष्ट्रात करारावर कुक्‍कुटपालन व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या वाढती आहे. केंद्र शासनाने नोंदणीकृत करारनामा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्रात मात्र या नियमाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने त्याआड करारदार कंपन्या करारावर पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्यांचे शोषण करीत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र पोल्ट्री योद्धा फेडरेशनने केला आहे.

यासंदर्भात पशुसंवर्धन आयुक्‍त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांना निवेदन दिले आहे.निवेदनानुसार, केंद्र सरकारने करारावर पोल्ट्री व्यवसाय करण्यासाठी काही निकष निश्‍चित केले आहेत. त्यामध्ये नोंदणीकृत करारनामा ही देखील एक अट आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात देखील नोंदणीकृत करारनाम्याची कार्यपद्धती लागू व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली.

त्या संदर्भाने पशुसंवर्धन विभाग स्तरावर वारंवार पाठपुरावा ही केला गेला. त्याची दखल घेत राज्य शासनाने ११ महिन्यांपूर्वी करारावर कुक्‍कुटपालनासाठी नोंदणीकृत करारनामा केला जाईल, असे जाहीर केले. परंतु या निर्णयाच्या अंमलबजावणी बाबत कोणतेच प्रयत्न शासन स्तरावरून झाले नाही. त्यामुळे आजही राज्यात १०० किंवा ५०० रुपयांचा मुद्रांकावरच कंपन्यांकडून एकतर्फी करारनामा केला जातो.

या माध्यमातून करारावर पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसगत होते. याच कराराच्या आधारावर करारदार किंवा काही व्यावसायिक हे मनमानी पद्धतीने मांसल कोंबडीचा दर निश्चित करतात व दर पाडतात. या व्यवहारातही करारावर पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्याचे कोणतेच हित लक्षात घेतले जात नाही.

त्यामुळे या सर्व प्रकाराची दखल घेत पशुसंवर्धन विभागाने तातडीने पावले उचलावी, अशी मागणी महाराष्ट्र पोल्ट्री योद्धा फेडरेशनचे अनिल खामकर, विलास साळवी, शरद गोंडाबे, गोपाळे गुरुजी, एकनाथ गाडे यांनी पशुसंवर्धन आयुक्‍तांकडे केली आहे.