Mumbai News: महाराष्ट्र कृषी-उद्योग विकास महामंडळाने विविध उत्पादनाला व शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला विक्रीसाठी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अधिक सक्षम करून त्याची माहिती शेतकऱ्यांना द्या. तसेच ड्रोनद्वारे औषध फवारणीसाठी प्रत्येक गावात ड्रोनची उपलब्धता करून द्या, असे निर्देश कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी बैठकीत दिले. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी शेतीमाल विक्रीसाठी निर्यात केंद्र उभारण्याबाबत प्रभावी अंमलबजावणी करा, असेही ते म्हणाले.

मंत्रालयात महाराष्ट्र कृषी-उद्योग विकास महामंडळाच्या कामकाजाचा कृषिमंत्री कोकाटे यांनी आढावा घेतला. कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र कृषी-उद्योग विकास महामंडळाने शेतकऱ्यांना रास्त भावात उपलब्ध होणारे उत्कृष्ट दर्जाचे पशुखाद्य निर्माण करावे. शेतकऱ्यांना परवडेल असा त्याचा दर असावा याची काळजी घ्यावी. खते, कीटकनाशके शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देताना त्यांचा दर बाजारातील दरापेक्षा अधिक नसावा.

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला कृषिमाल त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र कृषी-उद्योग विकास महामंडळाच्या उत्पादित उत्पादनांसाठी ई कॉमर्स विभागाचे मार्केटिंग करावे. ड्रोनद्वारे शेतीमध्ये औषध फवारणी करताना अत्यल्प, अल्प व जास्त जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ होईल असे पाहावे. ड्रोन प्रत्येक गावात उपलब्ध होण्यासाठी विविध सामाजिक उत्तरदायित्वमध्ये सहभागी संस्था, राज्य शासन, केंद्र शासन यांच्याकडून निधी उपलब्धतेसाठी कार्यवाही करा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

रायगड जिल्ह्यात रसायनी (ता.पनवेल) येथे कृषी निर्यात क्षेत्र उभारणीसाठीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. या वेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र कृषी-उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदावले, कृषी विभागाचे संचालक सुनील बोरकर यांसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

‘पोकराच्या गाव निवडीत पारदर्शकता आणा’

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राज्यात राबवताना, राज्यात २१ जिल्ह्यांतील ७२०१ गावांतील कामांमध्ये पारदर्शकता हवी, अशी सूचना कृषिमंत्र्यांनी केली. पोकराचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग, उपसंचालक संतोष अमदापुरे, कृषी विद्यावेत्ता विनय कोळेकर यासह अन्य अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा एकमधील कामे पूर्ण झाली आहेत.

तर दुसऱ्या टप्प्यातील होणारी कामेही शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे करावीत. कृषी उत्पादन पद्धतींची कार्यक्षमता वाढविणे, नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमध्ये विविध संशोधन संस्थांशी समन्वय व सामंजस्य करार करणे, शेतीमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, क्षमता बांधणी, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, सनियंत्रण व मूल्यमापन यावर भर देण्यात यावा. प्रकल्पातील गाव निवडीचे निकष, शेतीशाळा हा उपक्रम राज्यभरात वाढवून शेतकऱ्यांना योग्य ती माहिती देण्यात यावी.