Kolhapur Village Politics Election : कोरोना, लोकसभा निवडणुका, अतिवृष्टी विधानसभा निवडणुका यासह अन्य कारणांमुळे सहकारातील संस्थांच्या निवडणुकांना विलंब होत होता. मात्र, सध्या सर्वच पातळीवर अडथळे दूर झाल्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ७०० सहकारी दूध संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

निवडणूक प्राधिकरणाने केलेल्या मार्गदर्शनानुसार सर्व संस्थांच्या पातळीवर निवडणूक वेळेत व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. दूध संस्थाचे जाळे ग्रामीणभागात असल्याने गावागावत राजकरण तापू लागले आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ७०० सहकारी दूध संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू झाली आहे. काही संस्थांकडून मतदार याद्या तयार करण्यासाठी दिरंगाई होत आहे, अशा दूध संस्थांना थेट कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यांची संस्था अवसायनात काढली जाणार आहे. अशी माहिती दुग्धविकास विभागाकडून देण्यात आली आहे.

दुग्ध विकास विभागाचे सहायक निबंधक प्रदिप मालगावे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "सध्या निवडणूक प्राधिकरणाला गुगलवरून प्रत्येक संस्थेचे अपडेट मिळते ज्या संस्थेच्या याद्या तयार झालेल्या नाहीत, त्यांची नावे थेट जिल्हा दुग्ध विभागांना पाठविली जात आहेत". याबाबतची माहिती मालगावे यांनी दिली.

"संबंधित संस्थांकडून वेळेत निवडणूक कार्यक्रम राबविण्यासाठीच्या सूचना दिल्या जात आहेत. त्यामुळे कोणतीही संस्था निवडणूक प्रक्रियेतून सुटणार नाही. निवडणुका वेळेतच घेतल्या जाणार आहेत. ज्यांच्याकडून याद्या देण्याकडे दुर्लक्ष होत आहेत, त्यांना सूचना दिल्या आहेत, तरीही याद्या मिळाल्या नाहीत, तर थेट कारवाई होणार आहे". असे मालगावे यांनी सांगितले.

कोल्हापूर जिल्ह्यात ६ हजार १८४ सहकारी दूध संस्थांची दुग्ध विभागाकडे नोंदणी आहे. काही संस्थांच्या निवडणुका २०२१-२२ पासून थांबल्या आहेत. ज्यांच्या निवडणुका थांबल्या आहेत, त्या सर्वांची निवडणूक तातडीने घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून मतदार याद्या घेण्यापासून ते निवडणूक कार्यक्रम लावण्यापर्यंतची धामधूम दुग्ध विभागाकडे सुरू आहे.

साधारण एप्रिल, मे २०२५ पर्यंत सर्व दूध संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तरीही काही दूध संस्थांकडून मतदार याद्या अद्ययावत करून देण्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. अशा दूध संस्थांना दुग्ध विभागाकडून पत्र पाठवून याद्या तातडीने देण्याची विनंती केली आहे. तरीही याद्या देण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे थेट कारवाईचा इशारा दिला आहे.

दरम्यान, दुग्ध विभागाकडे दूध आणि मत्स्य संस्थांचा समावेश आहे. चार मत्स्य संस्था आहेत. दूध आणि मत्स्य अशा एकूण चार संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती आहे. अशा संस्थांच्याही निवडणुका होणार आहेत. त्यांच्याकडूनही मतदार याद्यांची मागणी केली आहे.