Union Budget 2023 News: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण (Nirmala Sitaraman) यांनी २०२३ चा अर्थसंकल्प (Union budget 2023) सादर केला. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कर रचनेत (Tax Structure) बदल करून करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.

तर शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, उद्योग, कल्याणकारी योजनांसाठी काही नव्या योजना जाहीर केल्या. अर्थमंत्र्यांनी सर्व क्षेत्रांना विकासाचा टेकू देण्याचा प्रयत्न केला.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतूदी

- सात लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त

- शेती क्षेत्रासाठी २० लाख कोटींपर्यंत कर्जवाटप करणार

- भरड धान्यासाठी भारताला जागतिक केंद्र बनविणार

- दुर्लक्षित आदिवासी समूहांपर्यंत विकास नेण्यासाठी पंतप्रधान ‘पीव्हीटीजी’ योजना

- प्राचीन हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी ‘भारत श्री’ची स्थापना करणार

- बंदरे आणि प्रकल्पांदरम्यान थेट दळणवळण निर्माण करण्यासाठी १०० नवे प्रकल्प सुरु करणार

- विश्वासार्ह प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करणार

- पर्यावरण जतन आणि संवर्धनासाठी ‘प्राणम्’, ‘टाकाऊतून संपत्ती’, ‘मिश्टि’ अशा योजना

- कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाचा विविध क्षेत्रांत वापर वाढविणार

- पर्यटनासाठी ५० ठिकाणांचा विकास करणार

- ज्येष्ठ नागरिकांना ३० लाखांपर्यंत ठेवी ठेवता येणार

- राज्यांना ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज

अर्थसंकल्पानंतर कोणत्या वस्तु स्वस्त आणि कोणत्या वस्तू महाग होणार?
हे होणार स्वस्त

- लिथियम बॅटरी

- टेलिव्हिजन

- कॅमेरा लेन्स

- मोबाईल फोन

- सायकल

- ऑटोमोबाईल्स

- खेळणी

- इलेक्ट्रिकल व्हेईकल्स

हे होणार महाग

- सिगारेट

- रबर

- सोने

- प्लॅटिनम

- चांदीपासून तयार वस्तू

- परकीय बनावटीची इलेक्ट्रिक चिमणी

- हीरे

- आयात पितळ

पर्यावरण

- पर्यायी खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष भत्ता देण्याची योजना राबविणार

- चक्राकार अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी ‘गोबर्धन’योजनेअंतर्गत देशभरात ५०० नवे टाकाऊतून उपयुक्त माल तयार करण्याचे प्रकल्प उभारणार

- शाश्वत विकासाच्या कामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पर्यावरण कायद्याअंतर्गत भत्ता/कर्ज मिळणार

- किनारपट्ट्यांवर खारफुटीच्या जंगलांचा विकास करण्यासाठी ‘मिश्टी’ 

- दलदलीच्या प्रदेशांचा अधिकाधिक वापरासाठी अमृत धरोहर योजना राबविणार

उद्योग 

- सूक्ष्म उद्योग आणि व्यावसायिकांना संभाव्य करांचे फायदे मिळण्यासाठीची मर्यादा वाढविली

- प्रत्यक्ष पैसे मिळाल्यानंतरच आता त्यावरील कर कपात होणार

- ३१ मार्च २०२४ पर्यंत उत्पादन सुरु करणाऱ्या नव्या कंपन्यांना कॉर्पोरेट करांत १५ टक्के सवलत

- गृहनिर्माण संस्थांसाठी पैसे काढण्यावरील टीडीएसची मर्यादा तीन कोटींपर्यंत वाढविली

- स्टार्टअप कंपन्यांना करांत सवलत मिळण्यासाठी एक वर्ष मुदतवाढ

- स्टार्टअपच्या शेअरहोल्डिंगमध्ये बदल झाल्याने होणाऱ्या नुकसानीमुळे मिळणारी सवलत आता सात ऐवजी दहा वर्षांपर्यंत

आरोग्य

- १५७ नर्सिंग महाविद्यालये उभारण्यात येणार

- सिकल सेल अॅनेमिया निर्मूलनासाठी मोहीम

- औषधनिर्माण क्षेत्रातील संशोधनासाठी मोहीम

- सार्वजनिक, खासगी वैद्यकीय संशोधनास प्रोत्साहन

त्यासाठी आयसीएमआरच्या प्रयोगशाळांचा वापर

शिक्षण क्षेत्र

- तीन वर्षात देशातील ७४० एकलव्य शाळेसाठी ३८८०० शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

- देशातील प्रमुख ठिकाणी १५७ नर्सिंग महाविद्यालय सुरू करणार

- वैद्यकीय महाविद्यालयांना संशोधन केंद्र म्हणून प्रोत्साहित करणार

- डिजिटल लायब्ररी पंचायत आणि वॉर्डपातळीपर्यंत सुरू करणार

- शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी एक्सलन्स इन्स्टिट्यूट सुरू करणार

- फाईव्ह जी सेवेचे ॲप विकासासाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात १०० प्रयोगशाळा सुरू करणार

- तीन वर्षात ४७ लाख तरुणांना विद्यावेतन देणार

- जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी ३० स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर स्थापन करणार