Maharashtra Government : एखाद्या घरात डब्यात, भांड्यात, कुकरमध्ये, फ्रीजमध्ये शिजवलेले, न शिजवलेले अन्न / धान्य शिल्लक नसेल, तर मग आई काय करते? तर एका मुलाच्या ताटात वाढलेले अन्न काढून दुसऱ्या मुलाच्या तोंडात घालते. असेच चालू आहे महाराष्ट्र सरकारचे. गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्र सरकारने जवळपास एक लाख कोटी रुपयांचे उत्तरदायित्व असलेल्या लाडक्या बहीण, भाऊ योजना अंमलात आणायला सुरुवात केली आहे. पण त्यासाठी तिजोरीत भरपूर पैसे हवेत, ते मात्र सरकारकडे नाहीत. मग आधीच मंजूर केलेल्या योजना, इतरांना द्यायचे पैसे थकवून या योजनांसाठी पैसे उभे केले जात आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीप्रमाणे राज्यामध्ये छोट्या मोठ्या कंत्राटदारांचे ४० हजार कोटी रुपये थकवले गेले आहेत. हे कंत्राटदार आणि त्यांच्या संघटना आंदोलन करायच्या पवित्र्यात आहेत.

जुलै महिन्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र सरकारने १ लाख २० हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तूट दाखवली होती. चालू वित्तीय वर्षात ती आता दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्र सरकार दर आठवड्याला काही हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढत असल्याच्या बातम्या आहेत. सरकारच्या डोक्यावर आताच आठ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. ते वर्ष अखेरीस नऊ ते दहा लाख कोटींवर जाईल. म्हणजे नुसत्या व्याजापोटी दरवर्षी किमान ७०,००० कोटी रुपयांच्या तरतुदी प्रत्येक अर्थसंकल्पात कराव्या लागतील.

कोणत्याही शासनाकडे दरवर्षीचा अर्थसंकल्प बनवण्यासाठी दोन मुख्य स्रोत असतात : कर आणि कर्ज. केंद्र सरकारने गोळा केलेल्या करातील राज्याला मिळणारा वाटादेखील करांमध्येच धरला पाहिजे. करांचे उत्पन्न एकदिवसीय असते- म्हणजे पैसे सरकारच्या तिजोरीत येतात. कर्जाचे तसे नाही. कर्जरूपाने काढलेला प्रत्येक रुपया भविष्यातील अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये स्वतःसाठी अॅडव्हान्स बुकिंग करतो. वर म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात पुढची अनेक वर्षे, दरवर्षी किमान ७०,००० कोटी रुपये व्याजासाठी तरतूद असणारच असणार.

मुदलाची परतफेड वेगळीच; बऱ्याच वेळा मुदलाची परतफेड रोल ओव्हर होते किंवा नवीन कर्ज काढले जाते; म्हणजे पुन्हा व्याजाच्या तरतुदी वाढणार.

अर्थसंकल्पात व्याजासाठी तरतुदी वाढत जातील त्याप्रमाणात कल्याणकारी योजनांसाठी पैसे कमी उपलब्ध होतील. असे ते व्यस्त प्रमाण असते. कारण पगार, निवृत्तिवेतन आणि इतर अनेक खर्च करावेच लागत असतात. कल्याणकारी योजना ऑप्शनल असतात.

आता लाडकी बहीण योजनेकडे येऊया. करांच्या उत्पन्नातून लाडकी बहीण सारखी योजना राबवली गेली तर तो वेगळा प्रस्ताव असता; कारण कर संकलनातून योजनेवरचा खर्च केल्याने सरकारवर भविष्यात काही उत्तरदायित्व तयार होत नाही. परंतु कर्ज काढून पैसे गरिबांना वाटले जातात, त्या वेळी पुढच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, व्याजासाठी तरतुदी वाढल्यामुळे, गरिबांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी कमी पैसे उपलब्ध होतात. शाळा, इस्पितळांची संख्या व गुणवत्ता, वीज अनुदान अशा अनेक गोष्टींसाठी हात आखडता घेतला जातो.

पुढे एक वेळ अशी येईल की सरकारला कर उत्पन्न वाढवावे लागणार, म्हणजे कर वाढणार. आजची सरकारे श्रीमंतांवर कर लावायला धजावत नाहीत. म्हणजे अप्रत्यक्ष कर पुन्हा लाडक्या बहिणींच्या पर्समधून घेतले जाणार. कोण सांगणार लाडक्या बहिणींना / भावांना की, कर्ज काढून तुमच्या खात्यांमध्ये जे पैसे घातले जात आहेत ते भविष्यात तुमच्याकडून कॅश किंवा नॉन कॅश स्वरूपात, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, पुढची अनेक वर्षे वसूल केली जाणार आहेत.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)