Cotton Agrowon
ॲग्रो विशेष

Cotton Market : कापूस उत्पादकांची आर्थिक कोंडी

Agricultural Issues : ‘सीसीआय’च्या (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) जाचक अटी व खासगी बाजारात पडलेले दर, यामुळे कापूस उत्पादकांची आर्थिक कोंडी होऊ लागली आहे.

विनोद इंगोले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Amravati News : ‘सीसीआय’च्या (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) जाचक अटी व खासगी बाजारात पडलेले दर, यामुळे कापूस उत्पादकांची आर्थिक कोंडी होऊ लागली आहे. सीसीआय प्रतवारी व आर्द्रता तपासूनच भाव देत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना खासगी बाजारात जाण्याशिवाय पर्याय नसून तेथे खरेदीदारांनी भाव पाडले आहेत. खासगी बाजारात किमान ७१२० व कमाल ७२२५ रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळू लागला आहे.

शासकीय खरेदीला झालेल्या विलंबाचा लाभ घेत खासगी व्यापारी कापसाला खूपच कमी भाव देत आहेत. मिळत असलेल्या भावात उत्पादन खर्चही निघत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. पश्‍चिम विदर्भ हा लांब धाग्याच्या कापूस उत्पादकांचा पट्टा आहे. नगदी पीक म्हणून या पिकाची ओळख आहे.

यंदा केंद्राने लांब धाग्याच्या कापसाला ७५२१ रुपये प्रतिक्विंटल भाव दिला आहे. खरिपातील महत्त्वाचे पीक असलेल्या कापसापासून शेतकऱ्यांना मोठ्या आशा आहेत. यंदा शेतकऱ्यांनी चांगल्या बाजारभावाच्या अपेक्षेने मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली आहे. परंतु प्रतिकूल हवामानामुळे यंदाही पावसाच्या भरवशावर शेती करणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना एकरी जेमतेम दोन ते तीन क्विंटल आणि ओलिताची सोय असलेल्या शेतकऱ्यांना चार ते सहा क्विंटल कापूस उत्पादन मिळाले आहे.

खासगी खरेदीदारांनी हमीदरापेक्षा कमी दर देण्यास सुरुवात केली आहे. तर ‘सीसीआय’ने बारा टक्के आर्द्रता मान्य करीत आलेला माल परतविण्याची भूमिका घेतली आहे. उत्पादनात मोठी घट आली असताना भाव पडले असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होऊ लागली आहे.

जाचक अटींचा फटका

कापसाची शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू झाल्यानंतर खासगी व्यापाऱ्यांच्या नफेखोरीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र सीसीआयची खरेदी केंद्रे सुरू होऊनही जाचक अटींमुळे त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ फार कमी प्रमाणात मिळत असल्याचे चित्र आहे. सीसीआय १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक ओलावा असलेला कापूस खरेदी करीत नाही. ही अट शिथिल करून १८ टक्क्यांवर नेण्याची घोषणा निवडणूक काळात करण्यात आली होती. त्याचा अद्याप प्रत्यक्षात लाभ शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही.

सोयाबीन खरेदीकरिता आर्द्रता पंधरा टक्के करण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक आहे. त्याच धर्तीवर कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी कापसामध्ये देखील ओलाव्याची मर्यादा वाढविणे गरजेचे आहे.
गोविंद वैराळे, कापूस विपणन विषयक अभ्यास

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Shaktipeeth Highway Protest : जमीन द्यायची नाही अन् काही ऐकायचं नाही

Bogus Crop Insurance : बोगस पीकविमा काढल्यास आधार काळ्या यादीत

Paddy Plantation : रत्नागिरी जिल्ह्यात १५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर भात लागवड

Solapur Rainfall : बळिराजानं पेरलं, पावसानं वाऱ्यावर सोडलं

Sugarcane Crushing : एक लाख हेक्टरवरील उसाचे होणार गाळप

SCROLL FOR NEXT