Nashik News : जून महिन्यात पाऊस सुरू झाल्यानंतर जुलैमध्ये पावसाने झोडपले मात्र पूर्व भागातील तालुक्यांमध्ये अनेक ठिकाणी दमदार पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. आभाळमाया रुसल्याने वाढीच्या अवस्थेतील मका, सोयाबीन, कापूस, बाजरी अशी पिके ऊन धरू लागली आहेत.

प्रामुख्याने पूर्व भागातील मालेगाव, देवळा, चांदवड, नांदगाव, सटाणा व येवला या तालुक्यांत ही समस्या दिसून येत आहे. विहिरीतील पाण्यावर आता पिके जगवण्याची कसरत शेतकऱ्यांना करावी लागत आहे.

जिल्ह्याचे जून–जुलै महिन्यांचे सरासरी पर्जन्यमान ४८४.५ मिमी इतके असताना प्रत्यक्षात ४२३.१ मिमी पाऊस झाला. ही टक्केवारी ८७.५ टक्के असून पेरणीपश्चात पाऊस सरासरीपेक्षा कमी झाला. पिकांना पावसाची गरज असताना पावसाने दडी मारल्याने पिके कोमेजू लागली आहेत.

जिल्ह्यात ६ लाख ४० हजार ५५० हेक्टर सरासरी पेरणी क्षेत्र असताना ६ लाख १८ हजार ३८२ क्षेत्रावर जुलैअखेर पेरणी झाली. यंदा शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचा पेरा कमी करून मक्याला पसंती दिली आहे. तर सोयाबीनची पेरणी दुसऱ्या स्थानावर आहे.

यासह बाजरी, भात, कापूस, खरीप ज्वारी, मूग, उडीद, तूर यासह गळीतधान्य पिके आहेत. मात्र गेल्या १० ते १२ दिवसांपासून पाऊस नाही. त्यात उन्हाचा वाढलेला चटका त्यातच पावसाने खंड दिल्याने उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कीड-रोगांमुळे अडचणी

मालेगाव, सटाणा, देवळा, कळवण व येवला या तालुक्यांत मका पिकावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकऱ्यांचा एकरी ३ ते ४ हजार रुपयांपर्यंत खर्च वाढला. तर सुरगाणा तालुक्यात भात पिकामध्ये ‘येलो स्टेम बोरर’ किडीचा प्रादुर्भाव, येवला तालुक्यात काही ठिकाणी सोयाबीन पिकावर उंटअळी, सिन्नर तालुक्यात भुईमूग व सोयाबीन पिकात हुमणीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली. त्यामुळे पीक संरक्षणावरील खर्च वाढला आहे.

...तर नुकसान ५० टक्के होण्याचा धोका

सध्या पावसाची अनियमितता आणि कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. पीक संरक्षणासाठी मोठा खर्च करावा लागत आहे. अशीच परिस्थिती पुढील आठवड्यांमध्ये टिकून राहिली, तर आतापर्यंत केलेला लागवडीचा खर्च, खत-बियाण्यांचा वापर आणि पीक व्यवस्थापन यावरचा एकूण खर्चही भरून निघणे फार कठीण होईल.

सध्या मका, बाजरी हे पीक वाढीच्या अवस्थेत असल्यामुळे या पिकांना शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या पाण्याद्वारे एक संरक्षित पाणी देणे गरजेचे आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान ५० टक्के अधिक होण्याचा धोका आहे. अशी प्रतिक्रिया मालेगाव कृषी विज्ञान केंद्राचे कृषीविद्या विभागाचे विषय विशेषज्ञ रूपेश खेडकर यांनी दिली.