Nashik News : नांदगाव तालुक्यासह घोषित करण्यात आलेल्या दुष्काळसदृश मंडलनिहाय आर्थिक तरतुदींसाठी मागणी नोंदविली तरच फायदा होणार असून, त्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या ४० दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना केंद्र सरकारद्वारे अनुदान व आनुषंगिक सवलती मिळणार आहेत.

त्या सरसकट दुष्काळसदृश महसूल मंडलांना लागू झाल्या तरच दुष्काळाने या होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अन्यथा त्या केवळ घोषणा ठरतील, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी म्हटले आहे.

याबाबत त्यांनी निवेदन प्रसिद्धीस दिले. नांदगाव तालुक्यातील भार्डी, न्यायडोंगरी व बाणगाव या वगळण्यात आलेल्या तिन्ही मंडलांचा समावेश करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार दुष्काळसदृश महसूल मंडलांना केंद्राच्या धर्तीवर आर्थिक मदत राज्य सरकार करणार असेल तर विविध सवलतींपोटीचा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय विभागांनी उचलावा, त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा.

त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रीय यंत्रणांकरिता आवश्यक ते पूरक आदेश निर्गमित करावेत, कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल सादर करावा, असे आदेशित करण्यात आले. संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दुष्काळसदृश मंडलांमध्ये उपाययोजना आणण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना केंद्र सरकारद्वारे मिळणारे सरसकट अनुदान व सवलती पाहता दुष्काळसदृश मंडलांसाठी पात्र विभागनिहाय मागणीची जुळवाजुळव करून राज्य सरकारकडे अंदाजपत्रक सादर करून निधी मंजूर करणे व टंचाईच्या उपाययोजना राबविण्यासाठी सोपस्कार पार पाडणे असा अर्थबोध या निर्णयातून होत आहे. याबाबत प्रशासनाने आपल्या स्तरावरून उचित खुलासा करून संभ्रम दूर केला पाहिजे.

दुष्काळग्रस्त ४० तालुक्यांव्यतिरिक्त राज्यातील इतर महसुली मंडलांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत कमी पर्जन्यमान झाले असल्याचे आढळून आल्याने मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत उपसमितीने कमी पर्जन्यमान झालेल्या महसूल मंडलांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित केली आहे. यात नांदगाव तालुक्यातील आठपैकी पाच मंडलांचा समावेश झाला.