Chalisgaon News : चाळीसगाव ः कृषी क्षेत्रात काळानुरूप होणाऱ्या बदलांमुळे शेतीमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञान येत आहे. आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानदेखील याचाच एक भाग आहे. कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी ड्रोन योजना सन २०२३ पासून राबविण्यास सुरवात केली आहे. त्यासाठी ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदानही दिले जात आहे.

मात्र, सुमारे दहा लाखांचा ड्रोन घेऊन शेतकरी ते चालवू शकत नसल्यामुळे चाळीसगाव तालुक्यात अद्यापपर्यंत एकाही शेतकऱ्यांने ड्रोनसाठीच्या  अनुदानाचा लाभ घेतलेला नाही, अशी माहिती येथील तालुका कृषी कार्यालयाकडून देण्यात आली.

तालुक्यात कापूस, मका, ऊस आदी पिके प्रामुख्याने घेतली जातात. उत्पादन वाढीसाठी शेतकरी पिकांवर टॉनिक, कीटकनाशकांची फवारणी करतात. प्रसंगी शेतात तणनाशकांचीही फवारणी करावी लागते. फवारणीदरम्यान विषबाधा होऊन शेतकरी, शेतमजुरांना प्राण गमवावे लागतात. यामुळे ड्रोनने कीटकनाशकांची फवारणी करणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे. काही खासगी खत कंपन्या ड्रोन वापरत आहेत. तर काही उद्योजक देखील ड्रोन भाडेतत्त्वावर शेतकऱ्यांना देत आहेत. या ड्रोनची किंमत शेतकऱ्यांना परवडणारी नाही. यामुळे माफक दरात ड्रोन उपलब्ध करावा किंवा अनुदान वाढवावे, अशी मागणी होत आहे.

कृषी ड्रोन योजना काय आहे?
शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीसाठी ५० टक्के अनुदान दिले जाते. या योजनेचा पदवीधर, सुशिक्षित तरुण, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच महिला शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो. इतर शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीवर खर्चाच्या ४० टक्के अनुदान दिले जाते. या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. महाराष्ट्र शासनाने ड्रोन योजना अंमलात आणलेली असली तरी या योजनेमध्ये मिळणारे अनुदान ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत असल्यामुळे उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याला भरावयाची आहे.

मोफत प्रशिक्षणाचाही लाभ
शेतकऱ्यांनी ड्रोन खरेदी केल्यानंतर ते कसे वापरायचे, याचे प्रशिक्षण शासनाकडून देण्याची व्यवस्था आहे. ज्यामुळे ड्रोनचा वापर सहजपणे करता येणार आहे. ड्रोनचा वापर अधिक सुलभ व्हावा, यासाठी शेतकरी आणि सुशिक्षित तरुणांना केंद्र सरकारच्या कृषी यंत्रणा प्रशिक्षण व चाचणी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, ‘आयसीएआर’ संस्था आणि राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडून ड्रोन उडविण्याचे प्रशिक्षणही दिले जाते. चाळीसगाव तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्याने या संदर्भात प्रशिक्षण अद्यापपर्यंत तरी घेतलेले दिसून येत आहे.

फायदे...
 पाण्याचे अचूक आर्थिक नियोजन.
 मानवी कामापेक्षा जास्त अचूकता.
 फवारणीचे कमी वेळात जास्त काम.
 अचूक मापामुळे एकरी खर्चाची बचत.
 कीड रोग नियंत्रणामुळे उत्पादनात वाढ.
 आरोग्याच्या दृष्टीन शेतकऱ्यांचे संरक्षण.
 अनुदानामुळे कमी पैशांत नवीन रोजगाराची संधी.