Pune Zilla Parishad Agrowon
ॲग्रो विशेष

New Barrages Funds : नव्या बंधाऱ्यांसाठी ‘डीपीडीसी’कडून जिल्हा परिषदेला साडेआठ कोटी

District Planning and Development Council : जिल्हा नियोजन समितीने जुन्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीच्या ऐवजी थेट नवीन बंधारे बांधण्यासाठी साडेआठ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.

Team Agrowon

Pune News : पुणे जिल्ह्यात पाण्याचा मुबलक साठा आहे. गावोगाव पाण्याचा साठा असलेल्या छोट्या बंधाऱ्यांची गळती रोखणे अत्यंत गरजेचे आहे. या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवला.

त्यावर जिल्हा नियोजन समितीने जुन्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीच्या ऐवजी थेट नवीन बंधारे बांधण्यासाठी साडेआठ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, त्यामध्ये जिल्हा परिषदेने पाठवलेल्या प्रस्तावातील कामांचा समावेश झालेला नाही.

पावसाचे प्रमाण चांगले राहिल्याने जिल्ह्यातील छोटे बंधाऱ्यांमध्ये पाणी साठा पुरेसा झाला. बंधाऱ्यांची गळती रोखून पाणी जास्त दिवस वापरता येईल, या उद्देशाने दुरुस्तीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवला. त्यामध्ये ५० लहान आणि ११६ मोठ्या, अशा एकूण १६६ बंधारे आणि पाझर तलावांच्या दुरुस्तीसाठी ४० कोटी ६४ लाखांचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविण्यात आला होता.

मात्र, जिल्हा परिषदेने पाठविलेल्या प्रस्तावातील कामे मंजूर न करता इतर कामे मंजूर केली. शिवाय दुरुस्तीची गरज असताना नवीन बंधारे बांधण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून आठ कोटी ७१ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे.

नवीन बंधारे बांधण्यासाठी जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव दिलेला नव्हता. विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर या कामांना मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बाराशे कोटींच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कामांना मंजुरी दिल्याचे जिल्हा नियोजन समितीकडून सांगण्यात आले.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Interview with IAS Varsha Ladda Untwal: मनुष्यबळाचा प्रश्‍न सोडविण्याला पहिले प्राधान्य

Agriculture Loan Waiver: शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद उभी राहील का?

Wildlife Crop Damage Compensation: वन्यप्राण्यांमुळे पीक नुकसानीची भरपाई कशी मिळते?

Weekly Weather: हलक्या, मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता

Raju Shetti: दुसऱ्यांदा मोजणीसाठी आल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाला टाळे ठोकू

SCROLL FOR NEXT