नीरज हातेकर

Development In Rural Maharashtra : ग्रामीण महाराष्ट्रात हायवे (राज्य महामार्ग) बांधून रोजगार निर्माण होतो का? आपल्याला वाटेल उत्तर ‘हो’ असे असेल. पण तसे नाहीये. महाराष्ट्रातील प्रत्येक खेड्यांची उपलब्ध असलेली सगळी शासकीय आकडेवारी गोळा करून आम्ही या प्रश्‍नाचा अभ्यास केला. इतक्या मायक्रो पातळीवर या विषयाचा आतापर्यंत अभ्यास झालाच नाही.

या अभ्यासातून असं दिसून आलं, की ग्रामीण महाराष्ट्रात पुरुष आणि स्त्रियांच्या बिगर शेती रोजगाराचा विचार स्वतंत्रपणे केला पाहिजे. स्त्रियांचा बहुतेक रोजगार कमी उत्पन्नाच्या आणि वेतनाच्या असंघटित उद्योगात आहे. स्थानिक पातळीवरील सोयीसुविधा, उदा. गावातील अंतर्गत रस्ते नीट असणे, स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध असणे, नळ आणि वीजजोडणी असणे अशा पायाभूत सुविधा सुधारल्या, की स्त्रियांचा रोजगार सुधारतो. कुटुंबाची परिस्थिती सुधारली की स्त्रियांचे बिगर कृषी क्षेत्रातील काम कमी होते.

अजूनही ग्रामीण महाराष्ट्रात स्त्रियांनी घराबाहेर काम नाइलाजास्तव करायचे असते ही धरणा आहे; पण जेथे शिक्षणाचे प्रमाण जास्त आहे तिथे ही धारणा तुलनेने कमकुवत दिसते. जी गावे हायवेवर आहेत तिथे स्त्रियांचा रोजगार कमी झालेला आहे. या गावातून फक्त हायवे गेलाय म्हणून पुरुषांचा रोजगारसुद्धा वाढलेला दिसत नाहीये.

ग्रामीण भागातून रोजगार वाढविण्यासाठी गावातील मूलभूत पायाभूत सुविधा सुधारल्या पाहिजेत. आपल्याकडे हायवे बांधणे म्हणजेच पायभूत सुविधा निर्माण करणे असा समज झालाय किंवा करून दिलाय. ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद पातळीवरच्या आरोग्य, शिक्षण, गावातील रस्ते, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्ते, एसटी वगैरे पायाभूत सुविधा रोजगारावर अधिक परिणामकारक दिसत आहेत.

हायवे, धरणे, विमानतळे यांना पायभूत सुविधा समजणे हा झाला मॅक्रो विचार. पण अर्थव्यवस्थेतील बहुतेक घडामोडी तर गावा गावातून, लहान लहान बाजारातून वगैरे होत असतात. रोजगारसुद्धा असाच निर्माण होत असतो. महाराष्ट्रातील ८५ टक्के बिगर शेती रोजगार अगदी लहान, म्हणजे पाचपेक्षा कमी कामगार असलेल्या, उद्योगातून चालतो. विषय मायक्रो आहे. त्याचा अभ्यास त्याच पातळीवर करावा लागतो. मी याला worms eye view म्हणतो. Bird's eye view ने याचा विचार केला तर फसगत होते.

ग्रामीण रोजगार वाढवायचा असेल तर हायवे बांधावेत, याला संख्याशास्त्रीय आधार शून्य आहे. ग्रामीण रोजगाराचा मार्ग ग्राम पंचायती, जिल्हा परिषदा यांची निर्णय प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्यातून जातो.

महाराष्ट्रातील ३५ हजारांपेक्षा जास्त गावांची आकडेवारी तपासून पाहता असे दिसते, की जर गाव हायवेवर असेल तर तेथील दारिद्र्य हायवेवर नसलेल्या गावांच्या तुलनेत ०.९ टक्के कमी असते. याचाच अर्थ गावात हायवे आला तर दारिद्र्य जास्तीत जास्त १ टक्क्याने कमी होईल. परंतु त्या गावातील पायाभूत सुविधांचा निर्देशांक १ टक्क्याने सुधारला, तर तेथील दारिद्र्य ७ टक्क्यांनी कमी होते.

ग्रामीण दारिद्र्य निर्मूलनाचा मार्ग हायवे बांधणे नाही. ग्रामीण पायाभूत सुविधा सुधारणे जास्त महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण दारिद्र्य आणि विकास हा विषय रस्ते बांधणी मंत्रालयाचा नसून ग्राम विकास आणि पंचायती राज मंत्रालयाचा आहे. हायवे बांधून गावातील दारिद्र्य कमी होत नाही; पण कंत्राटदार, पुढारी मात्र नक्की श्रीमंत होतात.

अमेरिकेत दार्टमथ कॉलेज आहे. तिथे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर, इतिहासावर सापेक्षी अभ्यास करणारी मंडळी आहेत. त्यापैकी काही माझे चांगले मित्र आहेत. इथे एक खूप महत्त्वाचं काम झालं आहे.

भारतातली जवळ जवळ प्रत्येक खेड्याची आणि शहराची जी काही शासकीय आकडेवारी उपलब्ध आहे ती काळ सुसंगत पद्धतीने एका ठिकाण उपलब्ध करून देण्याची प्रणाली आता तयार झाली आहे.

शासकीय आणि उपग्रहाद्वारे मिळणारी आकडेवारी धरून १९९१ ते २०२२ या कालखंडासाठी प्रत्येक खेड्यावर हजारपेक्षा अधिक parameters उपलब्ध आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा इतका बारकाईने अभ्यास करण्याचे साधन यापूर्वी उपलब्ध नव्हते.

मी आणि माझे सहकारी गेले वर्षभर याचा अभ्यास करतो आहे. जितका डेटा अधिक तितका आव्हानात्मक. अर्थमितीतील सर्वोत्तम तंत्र वापरावी लागतात. त्यातून जे निष्कर्ष निघत आहेत, त्यातून अनेक गृहीतके मोडून पडत आहेत. उदा. दारिद्र्य, ग्रामीण रोजगार आणि हायवे बांधणी याचा फार कमी संबंध आहे असे वारंवार लक्षत येते आहे. दारिद्र्याचा आधिक जवळचा संबंध ग्रामीण पायभूत सुविधा आणि गावातील जातिव्यवस्थेचे स्वरूप याच्याशी आहे. ग्रामीण रोजगाराचे सुद्धा तेच आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आहेत.)