सणासुदीचे दिवस तसेच आहेत; पण बोनसचे दिवस मात्र सरले. एक काळ असा होता की मुंबई, ठाणे आणि नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर यासह विविध ठिकाणच्या औद्योगिक कारखान्यांत, मुंबईतील गिरण्या , बेस्ट मध्ये दिवाळीला हमखास भरघोस बोनस जाहीर व्हायचा. लाखो कामगार त्याचे लाभार्थी असायचे.

दिवाळीच्या आधी अमुक एक टक्के बोनसची मागणी, मोर्चे, वेळ पडली तर लाक्षणिक संप , मग मुख्यमंत्र्यांची मध्यस्थी आणि सर्व उत्कंठा शिगेला जाऊन बोनसची घोषणा असा सगळा हा साग्रसंगीत कार्यक्रम असायचा.

कामगार आपापसात चर्चा करायचेच, त्याशिवाय त्यांचे कुटुंबीय देखील दिवाळीच्या आधी यावर्षी बोनस मिळाल्यानंतर त्या पैशाचे नक्की काय करायचे यावर बोलत असायचे. घराघरांमध्ये याच गप्पा रंगलेल्या असायच्या.

समजा २० टक्के बोनस असेल तर अडीच महिन्याचा पगार एकाचवेळी हातात यायचा. ती मोठी रक्कम असायची. तीन वर्षापूर्वी आम्ही गोदरेज कपाट घेतले , मागच्या वर्षी हा दागिना केला, यावर्षी अमुक ग्राहकोपयोगी वस्तू घेणार असे बोनसचे कॅलेंडर तोंडपाठ असायचे.

बोनस म्हणजे विलंबाने मिळालेले वेतन (डिफर्ड वेजेस) अशी कामगार नेत्यांची राजकीय मांडणी होतीच पण कारखानदारांचा वर्ग म्हणून (सुटा सुटा कारखानदार या अर्थाने नाही ) राजकीय अजेंडा काय होता ?

वस्तुमाल / सेवांच्या उत्पादनात खंड पडून धंदा बुडू नये, राजकीय दबाव अशा अनेक कारणांसाठी उपक्रमांचे व्यवस्थापक आणि मालक संघटित शक्तीपुढे झुकत आणि बोनस मान्य करत. कदाचित ते हे नाइलाजाने करत असतील; पण त्यापेक्षा जास्त त्यांना मानवी श्रमकेंद्री राजकीय अर्थव्यवस्थेचे भान असायचे, ही बाब विसरता कामा नये.

या कारखानदारांचा वर्ग म्हणून आर्थिक अजेंडा काय होता ? किमान काही लाख नागरिकांची क्रयशक्ती वाढवणे ; ज्यातून कारखानदारांनी बनवलेल्या अनेक वस्तूंचा खप होईल , गोदामे किमान काही अंशी खाली होतील आणि उत्पादन चक्राला पुढच्या दिवाळीपर्यंत चालना मिळेल, असा त्यांचा विचार असायचा.

बोनस मागच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत आता मूलभूत बदल झाले आहेत. प्रामुख्याने चार बदल दिसून येतात. एक म्हणजे भांडवल आणि मानवी श्रम यांच्यात कोणाला किती वाटा मिळणार यात भांडवलाची सरशी झाली आहे.

कारण भांडवलाने राजकीय सत्ताधारी आपलेसे केले आहेत. त्यामुळे डिफर्ड वेजेस जाऊद्या , नेहमीचे वेतन देखील धड दिले जात नाहीयेत. दुसरा मुद्दा म्हणजे मानवी श्रमांना कमीत कमी मोबदला दिला की भांडवलावर जास्तीत जास्त परतावा मिळत असतो; त्यामुळे कामगारांना परंपरागत बोनस नाकारला जात आहे.

तिसरे कारण म्हणजे कायम पगारी कामगार ही संज्ञा मोडीत काढली गेली. बदली कामगार , आउट सोर्सिंग , सब कान्ट्रॅक्टिंग, कंत्राटी कामगार, प्रत्येक श्रम देणाऱ्याशी वेगळा करार, कामगार कायद्यातील सुधारणा, लेबर / मुख्य कोर्टात श्रमिक विरोधी केस लॉची तटबंदी यामुळे पट बदलून गेला आहे.

चौथा मुद्दा आहे तो क्रयशक्तीचा. नागरिकांची क्रयशक्ती कृत्रिमपणे वाढवण्याचे काम मुबलक प्रमाणात उपलब्ध केली गेलेली रिटेल कर्जे करत आहेत. त्यामुळे बोनस देऊन क्रयशक्ती वाढवण्याची गरज तेवढी राहिली नाही.

आता देखील बोनस दिला जातो. पण कोणाला? तर औद्योगिक भांडवल मॅनेज करणाऱ्या व्यवस्थापकांना भरघोस परफॉर्मन्स बोनस दिला जातो. तसेच उच्च पदस्थांना स्टॉक ऑप्शनस दिले जातात. जे विकून ते वार्षिक पगारापेक्षा जास्त मिळकती करू शकतात.

लक्षात घ्या मानवी श्रमाला कमी पगार दिला किंवा बोनस नाकारला तर उत्पादन खर्च कमी , म्हणजे नफा जास्त , नफा जास्त म्हणजे अर्निंग पर शेअर जास्त , म्हणजे कंपनीच्या शेअरची किंमत जास्त म्हणजे स्टॉक ऑप्शन्स विकून जास्त पैसे. कमी उत्पादन खर्चातून जास्त नफा मिळतो, संचित नफा वाढत राहतो. त्यातून गुंतवणूकदारांना म्हणजे वित्त भांडवलाला बोनस शेअर्स दिले जातात.

या सगळ्यात अर्थात औद्योगिक भांडवलाला वित्त भांडवलाची साथ आहे. त्यांचे प्रतिनिधी बोर्डावर डायरेक्टर म्हणून बसतात. राजकीय व्यवस्था मध्ये पडणार नाही याची काळजी त्यांच्या लॉबीज घेतात. राजकीय अर्थव्यवस्था अर्थात पोलिटिकल इकॉनॉमीचा चष्मा (जो विकत मिळत नाही) कष्टाने चढवलात तर अनेक छोट्या मोठ्या गोष्टींचे अन्वयार्थ लावता येतात.