Pune News: वादग्रस्त ठरलेल्या अधिकाऱ्यांचे निलंबनासह चौकशीची मागणी करणारे पत्र आमदार सुरेश धस चौथ्यांदा राज्य शासनाला दिले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची अस्वस्थता वाढली आहे.

अमरावतीचे विभागीय कृषी सहसंचालक प्रमोद लहाळे, चंद्रपूरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार आणि दक्षता पथकाचे उपसंचालक किरण जाधव यांच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी त्यांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी आमदार धस यांनी एप्रिलमध्ये पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर निलंबनाची करणारी दोन पत्रे मे महिन्यात कृषी सचिवांना देण्यात आली. या पत्रांची दखल न घेतल्याने श्री. धस यांनी चौथ्यांदा पत्रव्यवहार केला आहे.

आमदार धस यांच्या तक्रारीमुळे दक्षता पथकाच्या उपसंचालक श्री. जाधव यांची चौकशी केली गेली. चौकशी अहवालात त्यांची बदली करण्याची शिफारस करण्यात आली. एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले की, श्री. जाधव यांची केवळ बदली करीत तर श्री. लहाळे यांना आरामात निवृत्त करीत प्रशासनाने आ. धस यांच्या कचाट्यातून दोन अधिकाऱ्यांना कसेबसे सोडविले आहे. परंतु, श्री. तोटावार यांच्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. आता लहाळे व जाधव यांना लावलेला निकष तोटावार यांनाही लागू करावे लागेल. त्यांची केवळ बदली किंवा निवृत्त होईपर्यंत प्रकरण रखडविणे असे दोन पर्याय प्रशासनाला स्वीकारावे लागतील.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, अधिकाऱ्यांच्या निलंबनासाठी कृषी सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्याकडे आमदार धस यांनी तीन पत्रे दिली आहेत. त्यात लहाळे यांच्याबाबत नमूद केले आहे, की पुराव्यासहित प्रकरण तुमच्याकडे देऊनसुद्धा चौकशीची तसदी घेतली नाही. लहाळे यांच्यामुळे कृषी कर्मचारी भरतीच्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटली होती. त्यामुळे परीक्षा रद्द करावी लागली.

यात लहाळे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा न नोंदविता किरकोळ शिक्षा देत त्यांना पदोन्नती दिली गेली. तोटावारदेखील गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात निलंबित झाले होते. त्यांच्या एका प्रकरणाबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तक्रार केली होती. मात्र, विभागीय चौकशी दडपून त्यांनाही पदोन्नती दिली गेली. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ कायद्याखाली कृषी खात्याचे प्रशासन माझ्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे केवळ नाटक करते. मात्र, दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करून चौकशी करीत नाही.

उपसंचालक जाधव यांच्याबाबत कृषी सचिवांना पत्रात आमदार धस यांनी संताप व्यक्त केला आहे. ‘‘जाधव यांच्या भ्रष्ट कारभाराबाबत मी पुराव्यासह वेळोवेळी मुद्दे मांडले. मात्र, जाधव यांना दोषी न ठरवता बदलीची शिफारस केली गेली. यातून कृषी खात्यातील पाकिट संस्कृती उघड झाली आहे. या प्रकरणात निलंबनाची कारवाई न केल्यास कृषी खात्यावर शेतकऱ्यांच्या असलेल्या विश्वासाला तडा गेल्याशिवाय राहणार नाही,’’ असा इशारा आमदार धस यांनी दिला आहे.

चौकशीतून लहाळे निसटले

आमदार धस यांनी लहाळे यांच्या चौकशीसाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून आग्रह धरला होता. परंतु, चौकशी नेमकी कशी करायची याचा निर्णय घेण्यातच शासनाला विलंब झाली. त्यात पुन्हा ३१ जुलै रोजी लहाळे कृषी खात्याच्या सेवेतून निवृत्त झाले. त्यामुळे चौकशीच्या फेऱ्यातून ते निसटले आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.