Rural Development : चौदाव्या वित्त आयोगाच्या सुरुवातीपासून म्हणजे २०१५ ते २०२० या कालावधीमध्ये ग्रामपंचायतीचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या स्पष्ट सूचना आहेत. २०१८ मध्ये पंधराव्या वित्त आयोगासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपला पाच वर्षांचा आराखडा तयार करायचा आहे. त्या अनुरूप वार्षिक आराखडा तयार करून त्यास ग्रामसभेस मान्यता घेऊन त्यानुसार निधीची मागणी नोंदवायची आहे.

पंधरावा वित्त आयोगाचा कालावधी हा २०२०-२१ ते २०२५-२६ असा आहे. चौदाव्या आणि पंधराव्या वित्त आयोगानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपला पंचवार्षिक आराखडा तयार करणे बंधनकारक होते.त्यानुसार संबंधित ग्रामपंचायतीने केला आहे असे गृहीत धरल्यास त्यानुसार वार्षिक अंदाजपत्रक आणि आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे संबंधित ग्रामपंचायतीस निधी मिळाला असेल.

आराखड्याचा अभ्यास ः

ग्रामपंचायतीमार्फत आणि ग्रामसभेच्या मान्यतेने तयार केलेला आराखडा कितपत यशस्वी झाला? गावाच्या पायाभूत सुविधा, शाश्वत विकासाच्या ध्येयानुसार किती अंमलबजावणी झाली हे नियमितपणे पहाणे आवश्यक ठरते.

दर पाच वर्षांनी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका येतात. त्यामध्ये लोकनियुक्त सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य हे लोकांमधून निवडून देण्यात येतात. त्यांच्यावर ग्रामपंचायतीच्या विकासाची धुरा सोपवण्यात येते. ते ग्रामपंचायतीचे विश्वस्त म्हणून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी काम करणे अपेक्षित असते. नव्याने निवडून आलेल्या सरपंचांसाठी त्यांच्या पूर्वीच्या कालखंडामध्ये तयार केलेल्या ग्रामविकास आराखड्याची प्रत ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध असल्यास ती जरूर पहावी.

प्रत्येक वर्षांचा आराखडा पाहावा. पंचवार्षिक आराखड्यात सुचविण्यात आलेली कामे, त्यानुसार वार्षिक आराखड्यामध्ये समाविष्ट असलेली कामे, त्यासाठी आलेला निधी, आणि त्या निधीचा विनियोग कसा झाला, हा प्रवास पाहावा. विकास आराखड्यामध्ये नमूद केलेल्या बाबीनुसार प्रत्यक्ष काम झाले किंवा कसे हे पाहणे आणि याचे सामाजिक अंकेक्षण होणे गरजेचे आहे.

ठरविल्याप्रमाणे पैसे आले का? आलेल्या पैशांचा योग्य पद्धतीने वापर झाला का? त्याच्या विनियोगामध्ये काही कमतरता किंवा अनियमितता जाणवते का? अपेक्षित असे मूलभूत सुविधा, जलसंचय शिक्षण, व्यवसाय, उद्योग, उपजीविका, कृषी या क्षेत्रामध्ये निश्चित काय बदल झाला याचा गांभीर्याने ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंच आणि सदस्यांनी एकत्र येऊन विचार करावा.

ग्रामपंचायतीची वस्तुस्थिती ः

आज आपल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि सदस्य सर्व सक्षम आहेत हे सकृतदर्शनी स्पष्ट होते. परंतु तातडीच्या आणि दररोजच्या कामांमध्ये त्यांचा बराचसा वेळ जात असल्यामुळे, रचनात्मक दीर्घकालीन आराखडा आणि पुढील कालावधीसाठी लागणाऱ्या गरजांनुसार गावाचे नियोजन करण्यासाठी त्यांच्याकडे ना योग्य दिशा योग्य मनुष्यबळ. यामुळे ग्रामपंचायतीचा प्राधान्यक्रम बदलतो. दररोज येणारे प्रश्न उदाहरणार्थ दिवाबत्ती, कर वसुली, कचरा उचलणे, सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शक्य असेल ते प्रयत्न करणे इत्यादी दैनंदिन बाबीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येते.

गावाच्या वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या गरजेनुसार गावामध्ये जमीन उपलब्ध नसल्यास अशा जमिनी अधिग्रहित करण्यासाठी तरतुदी, निधी, शासनाकडे प्रस्ताव या गोष्टीकडे लक्ष देण्यासाठी किंवा नेमकेपणाने पाठपुरावा करण्यासाठी मनुष्यबळ ग्रामपंचायतीकडे नाही, असे ग्रामपंचायत सदस्य सांगतात.

अभ्यास गट आणि वित्त आयोग :

गावातील शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, वैद्यकीय अधिकारी, पशुवैद्यकीय अधिकारी, कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषी अधिकारी आणि तुमच्या गावासाठी दिलेला संपर्क अधिकारी यांच्यासोबत गावामध्ये सेवानिवृत्त असलेल्या शासकीय, खासगी संस्थेत काम करणारे कर्मचारी, त्याचप्रमाणे शाळा, महाविद्यालयातील तज्ञ व्यक्ती, स्वयंसहायता गटातील ग्राम संघाच्या प्रभाग संघाच्या पदाधिकारी या सर्वांचा अभ्यास गट तयार करावा. या गटांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. ग्रामसभेमध्ये या बाबींवर चर्चा करून निर्णय घेऊन अभ्यास गट स्थापन करावा.

जी कामे प्रस्तावित केली असतील ती सध्याच्या सरपंचाच्या कालावधीमध्ये असतो किंवा आधीच्या सरपंचाच्या कालावधीमध्ये प्रस्तावित केलेली कामे असोत, या सगळ्यांसाठी निधी उपलब्ध झाला आहे किंवा कसे हे पाहणे योग्य ठरेल. अधिकचा निधी लागत असल्यास पंधराव्या वित्त आयोगातून उर्वरित कालावधीमध्ये प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून तसेच महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि इतर योजनांच्या माध्यमातून अभिसरणाद्वारे उपरोक्त कामे २०२५ पर्यंत पूर्ण करता येतील.

२०१८ मध्ये शासन निर्णयाद्वारे यासंदर्भात सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये जिल्हा स्तर, तालुका स्तर, प्रभाग स्तर आणि गण स्थळ त्याचप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर देखील संपर्क अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. प्रशिक्षण घेतलेले अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची यादी ग्रामपंचायतीने गटविकास अधिकाऱ्यांकडून मागवून घ्यावी आणि त्यांचे सहकार्य घेऊन प्रक्रिया पूर्ण करता येईल आणि उर्वरित कालावधीसाठी देखील नियोजन करता येणे शक्य आहे.

कामामध्ये पारदर्शकता असणे अत्यंत गरजेचे आहे. उपरोक्त शासन निर्णय तसेच केंद्र शासनाच्या सूचनांप्रमाणे ग्रामपंचायत स्तरावर प्रस्तावित करण्यात आलेले आणि मंजूर झालेल्या प्रत्येक कामाच्या बाबतीत फलक कामाच्या ठिकाणी दर्शनी भागात लावावे, त्यामध्ये त्या कामाच्या आराखड्याची किंमत, किती कालावधीत काम पूर्ण करावयाची आहे इत्यादी तपशील आवश्यक आहे.

सोळाव्या वित्त आयोगाची पायाभरणी केंद्र शासनाने कराच्या माध्यमातून प्राप्त होणारा निधी आणि त्याचे वितरण राज्यांना केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यासाठी दिशानिर्देश कसे असावेत यासाठी २०२३ साली समिती गठित करण्यात आली होती.

या समितीमध्ये केंद्रीय वित्त सचिव, केंद्रीय सचिव, अर्थ व्यवस्थापन केंद्रीय सचिव, निती आयोगाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या माध्यमातून सोळावा वित्त आयोगामध्ये नेमकी दिशा कशी असावी या संदर्भात आराखडा तयार करण्यासाठी स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत.

त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपला अभ्यास गट तयार करून २०२५ ते २०३० या कालावधीमध्ये आपल्या गावासाठी नेमक्या गरजा काय आहेत त्यानुसार लागणारा निधी, लागणारी जमीन, पिण्याचे पाणी, सिंचनासाठी पाणी, पशुधासाठी लागणाऱ्या बाबी, शेतीचे उत्पादन आणि विपणन या सर्व बाबींचा विचार करून गावाचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.