अॅग्रोवन वृत्तसेवा

Crop Insurance : जळगाव ः खानदेशात फळ पीकविमा योजनेत २०२२-२३ मध्ये सहभागी झालेल्या अनेक केळी विमाधारकांना अद्याप परतावे मिळालेले नाहीत. विमाधारकांनी आंदोलन केले, प्रशासनास निवेदन दिले. परंतु दखल घेतली जात नसल्याची स्थिती आहे.

आता विमाधारक न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेले आहेत. न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल झाली आहे. काही शेतकऱ्यांनी या महिन्यात कृषी आयुक्तालय, मुंबई येथे विमा कंपनीत संबंधितांची आपापल्या केळी विमाप्रश्नी भेट घेतली.

आपली समस्या सांगितली, परंतु तरीदेखील हा प्रश्न सुटलेला नाही. जळगाव जिल्ह्यात सहा ६०० शेतकऱ्यांना विमा परतावा कुठलेही ठोस कारण न देता किंवा एमआरसॅकद्वारे प्राप्त माहिती व तपासणी अहवालाचा आधार घेऊन नाकारला आहे. परंतु ही माहिती अतांत्रिक व अचूक नाही. त्यात अनेकांच्या शेतात केळी असतानाही त्यांना परतावा नाकारलेला आहे.

तांदलवाडी (ता. रावेर), पिलखेडा (ता. जळगाव) आदी भागांतील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात केळी असतानाही आपणास परतावा नाकारण्यात आला. त्या वेळी शेतात केळी असल्याचे पुरावे त्यांच्याकडे आहेत. यामुळे जिल्ह्यात तांदलवाडी व चिनावल (ता. रावेर) येथे पुढाऱ्यांना गावबंदी करण्यात आली होती. विमा कंपनीचा निषेध करण्यात आला.

तातडीने विमा परतावे मिळावेत, अशी मागणी पात्र केळी विमाधारकांकडून करण्यात आली आहे. शासन व विमा कंपनीवर शेतकऱ्यांचा विश्वास नाही. ऐनवेळी एमआरसॅक व इतर तंत्र आणून घाईघाईने विमा कंपनी पडताळणी करण्यात आली व शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यात सदोष माहिती समोर आली आणि प्रामाणिक केळी उत्पादक विमाधारकांचे नुकसान झाले, असे विमाधारक शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.