नागपूर : ‘‘राज्यात कृषिपंपाच्या (agricultural pumps) बिलांविरोधात शेतकऱ्यांचा आक्रोश आहे. त्याची दखल घेत राज्यासाठी नवे धोरण लागू केले जाईल. त्यानुसार बारमाही, आठ आणि चारमाही पीक पध्दतीचा विचार करून वीज देयक दिले जाईल आणि त्याची वसुली होईल,’’ अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (Minister of Energy Dr. Nitin Raut) यांनी ‘ॲग्रोवन’शी (Agrowon) बोलताना दिली.

राऊत म्हणाले, ‘‘पश्‍चिम महाराष्ट्र (West Maharashtra) वगळता राज्याच्या इतर भागात बारमाही सिंचन (Irrigation) होत नाही. त्यामुळे विभागनिहाय वीज वितरण आणि वसुली संदर्भात धोरण लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. महानिर्मिती (MAHANIRMATI) आणि महापारेषण या दोन्ही कंपन्या नफ्यात आहेत. तर महावितरणची स्थिती देखील चांगली आहे. यापूर्वीच्या सरकारने (Government) वसुलीकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी तीनही कंपन्या निधीअभावी अडचणीत आल्या होत्या. आता या कंपन्यांचे व्यावसायिक कंपन्यांप्रमाणे संचलन करुण वसुलीवर भर दिला गेला आहे. त्यामुळेच या कंपन्या नफ्यात आल्या आहेत.’’

‘‘सध्या महावितरणचे (MSDEL) राज्यात तीन कोटी ग्राहक आहेत. या ग्राहकांचा ऑनलाइन (C प्लॅटफॉर्मला वाढता प्रतिसाद आहे. तब्बल ७३ टक्‍के वीजबिलाची वसुली ही ऑनलाइन होते. या पुढील काळात या ग्राहकांना थेट द्वारपोच सेवा दिल्या जातील. मीटर रीडिंग (Miter Reading) घेणाऱ्या व्यक्‍तीकडेच स्वॅप मशिन दिले जाईल. रीडिंग घेतल्यावर तत्काळ देयकाची रक्‍कम कळेल आणि स्वॅप मशिनवरून ग्राहकाची इच्छा असल्यास तत्काळ बिलाचा भरणा करता येईल. अशा पेमेंटसाठी ग्राहकांना (Customer) वीजबिलात (Electricity Bill) काही सूट देता येईल का, याचाही विचार सुरू आहे,’’ असेही डॉ. राऊत म्हणाले.