Farmers Protest Delhi Update : केंद्राने ‘एमएसपी’ला कायदेशीर हमी देण्यासाठी अध्यादेश काढावा अशी मागणी शेतकरी नेते सर्वनसिंग पंढेर यांनी शनिवारी (ता.१७) केली. पंजाब-हरियाना सीमेवर तळ ठोकून बसलेल्या शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. शेतकरी नेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये विविध मागण्यांसाठी आज, रविवारी (ता. १८) चर्चा होणार आहे. तत्पूर्वीच पंढेर यांनी एक दिवस आधी ही मागणी केली आहे.

‘‘जर केंद्र सरकारची इच्छा असेल तर ते अर्ध्या रात्रीही अध्यादेश काढू शकतात. सरकारला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर काही तोडगा काढायचा असेल, तर त्यांनी ताबडतोब अध्यादेश आणायला हवा. त्यानंतर चर्चा पुढे जाऊ शकते,’’ असे पंढेर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल आणि नित्यानंद राय आणि शेतकरी नेते यांच्यात रविवारी (ता.१८) चौथ्या फेरीसाठी चर्चा होणार आहे.

पंढेर म्हणाले, की कोणत्याही अध्यादेशाची वैधता सहा महिन्यांची असते. सरकार, यावर कर्जाच्या रकमेचे मूल्यांकन करावे लागेल, असे म्हणत आहे. या संदर्भात सरकार बँकांकडून डेटा गोळा करू शकते, हा सरकारच्या इच्छाशक्तीचा प्रश्‍न आहे, असेही पंढेर म्हणाले. यापूर्वी ८, १२ आणि १५ फेब्रुवारीला चर्चा झाली होती पण त्या चर्चा अनिर्णित राहिल्या.

‘एमएसपी’साठी कायदेशीर हमी व्यतिरिक्त, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, वीज दरात वाढ न करणे, पोलिस खटले मागे घेणे आणि २०२१ लखीमपूर पीडितांना न्याय देणे अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.