Nashik News : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पुढील दोन महिन्यांत ४०० कोटींची कर्जवसुली केली नाही, तर बँकेला कायमस्वरूपी ‘टाळे’ लागू शकते. त्यामुळे अपेक्षित कर्जवसुलीसाठी थकबाकीदारांचे व्याज माफ करावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या व्याजाचा बोजा राज्य सरकारने तीन टक्के व जिल्हा बँकेने तीन टक्के सहन करण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात येणार आहे. राज्यात्ते अन्न व औषध प्रशासनमंत्री झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी (ता. २) शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांची बैठक शासकीय विश्रामगृहात पार पडली.

या वेळी जिल्हा बँकेचे माजी संचालक गणपत पाटील, शेतकरी संघटनेचे भगवान बोराडे, बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांसह शेतकरी उपस्थित होते. राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात जिल्हा बँकला पाच टप्प्यांत ६३५ कोटींचे भाग भांडवल देण्याचे मान्य केले. या बैठकीत बँकेला प्रत्येक महिन्याला १२५ कोटींचे कर्जवसुलीचे ‘टार्गेट’ दिले आहे.

त्यामुळे बँकेने वसुली मोहीम अधिक कठोर केली. पुढील दोन महिन्यांत सुमारे ४०० कोटींची वसुली झाली नाही, तर बँक कायमस्वरूपी बंद होऊ शकते. या पार्श्‍वभूमीवर बँक चालविण्यासाठी राज्य सरकारने भाग भांडवलाव्यतिरिक्त कर्जवारांचे सहा टक्के व्याज माफ करावे. तीन लाखांपर्यंत कर्ज घेतलेल्या ३५ हजार कर्जदारांचे व्याज माफ करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

मंत्री झिरवाळ यांनी थकबाकीदारांची संपूर्ण बाजू ऐकून घेतली. याबाबत दोन दिवसांत विद्याधर अनासकर यांच्याकडे बैठक आयोजित करतो, असे सांगितले, मात्र, कुठल्याही परिस्थितीत कर्जमाफी होणार नाही व कर्जवसुली मोहीम सुरू राहील, असे ठणकावून सांगितले.

या संदर्भात उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडेही मागणी करणार असल्याचे मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले, आदिवासी सहकारी संस्थेचे राज्य अध्यक्ष कैलास बोरसे, दिलीप पाटील, शेतकरी संघटनेचे अर्जुन बोराडे, बाळासाहेब बोरस्ते, रमेश चोरस्ते, दिंडोरी बाजार समितीचे अध्यक्षा प्रशांत कड, ‘कादवा’ संचालक नामदेव घडवजे, प्रकाश शिंदे, चिंधू पाटील, मनू पाटील, बाजीराव पाटील, रामराव मोरे उपस्थित होते.

३५ हजार कर्जदार तीन लाखांच्या आत

जिल्हा बँकेचे ५६ हजार कर्जदारांकडे शेती कर्ज थकित आहे. त्यापैकी तीन लाखांच्या आतील ३५ हजार शेतकरी कर्जदार आहेत. त्यांना सहा टक्के व्याज माफ करायचे झाल्यास सरकारवर किमान ३०० कोटींचा आर्थिक भार पडेल. त्याला मंत्री झिरवाळ यांनी तत्काळ नकार दिला. यातून काही मार्ग निघू शकतो का, या विषयी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.