Ratnagiri News : हापूस आंबा बागेतून बाजारात आणण्यासाठी शेतकऱ्याला सध्या सुमारे ५० ते ६० रुपये एक फळासाठी खर्च करावा लागत आहे. मात्र वाशीतील व्यावसायिकांकडून पाच डझनाच्या पेटीला अत्यंत कमी दर दिला जातो. उत्पादनाच्या १०० टक्के आंबा शेती तोट्यात आहे. त्यामुळे पेटीला सरासरी किमान तीन ते साडेतीन हजार रुपये दर मिळावा, अशी मागणी रत्नागिरीतील आंबा बागायतदारांनी वाशीमधील व्यावसायिकांकडे केली आहे.

वाशीत २६ मार्चला झालेल्या बैठकीला कोकण विभागीय आंबा उत्पादक संघटना, रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी प्रकाश साळवी, अध्यक्ष प्रदीप सावंत तर आंबा विक्रेता व्यापारी संघटनेच्या वतीने संजय पानसरे, भालचंद्र नलावडे, शैलेंद्र नलावडे, विजू बेंडे उपस्थित होते.

बैठकीत आंबा उत्पादकांनी हंगाम संपल्यापासून संपूर्ण वर्षभर करावी लागणारी मेहनत, महागडी खते, नोव्हेंबर ते मार्च अखेरपर्यंत दर ८ दिवसांनी कराव्या लागणाऱ्या कीटकनाशकांच्या फवारण्या व त्यावर न निघणारा रिझल्ट आणि येणारा भरमसाट खर्च, शासनाची उदासीन भूमिका व सबसिडी बंद करून अमानुषपणे शासन घेत असणारा जीएसटी, बँकाची न फिटणारी कर्जे व त्यांचे भरमसाट व्याज,

बदलत्या वातावरणाचा उत्पादनावर होणारा विपरित परीणाम, अवकाळी पाऊस, धुके आणि वाढणारी आंबा फळाला न पेलवणारी उष्णता, फळमाशी, थ्रिप्स व लालकोळी तसेच वन्य प्राण्यांचा धुमाकूळ अशा अनेक गंभीर प्रतिकूल परिस्थितीतून आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रचंड उंच झाडावरून फळे काढून मार्केटला पाठवावी लागतात.

या सर्व प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्याला एक फळ तयार करायला सुमारे ५० ते ६० रुपये खर्च येतो. त्या मानाने मानाने मिळणारा पेटीचा दर हा अत्यंत कमी असून शेतकरी आर्थिक विवंचनेत असून उत्पादनाच्या १०० टक्के आंबाशेती तोट्यात आहे. त्यामुळे प्रतिपेटीला सरासरी किमान तीन ते साडेतीन हजार रुपये दर मिळावा.

शक्यतो आंबा फळे इतर फळांप्रमाणे किलोने विकावीत, अशी मागणी सर्वानुमते करण्यात आली. तसेच शेतकऱ्यांना घ्यावे लागणारे कष्ट विचारात घेता एखाद्या पेटीत ३ ते ४ आंबे दर्जेदार बसले नाहीत तर संपूर्ण पेटीचे अवमूल्यन करू नये. तसेच आंबा शेती संकटात आली असून लोक बागा विकायला व आंबा शेती सोडायला लागले आहेत. आवक वाढल्यावर दर न उतरता पर्यायी बाजारपेठा निर्माण करून संपूर्ण महाराष्ट्र तथा भारतभर आंबा पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. परराज्यातून येणारे आंबे व इथल्या हापूस आंब्याचा दर्जा या मानाने योग्य दर द्यावा, अशी अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली.

या बैठकीला शेतकऱ्यांतर्फे अशीक भाटकर, जितेंद्र सावंत, अजित शिंदे, नारायण आग्रे, अरुण मांडवकर, गौरव नाखरेकर, दत्ताराम तांबे, राजेंद्र कदम तर व्यापाऱ्यांच्या वतीने सुभाष हांडे, सुधीर भीर, नितीन भीर, माणिक हांडे, केशव नलावडे, अरुण हांडे, विनीद चव्हाण आदी सुमारे २५ ते ३० व्यापारी व विक्रेते व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

कृषिसंपन्न देशाला गुलामीत ढकलण्याचे धोरण

आंबा उत्पादन तसेच एकंदर शेतीकडे पाहण्याचा सरकारचा आणि स्थानिक नेत्यांचा दृष्टिकोन नकारात्मक शेती आणि शेतकरीविराधी आहे. सरकारची शेती उत्पादन वाढवण्याची भूमिका नसून शेती नष्ट करून प्रदूषण करणारे विनाशकारी कारखानदारी निर्माण करणे, त्यातून शेती आणि मत्स्य उत्पादन संपवणे आणि कृषिसंपन्न देशाला अन्न-धान्यासाठी विदेश अन्न-धान्य उत्पादनावर अवलंबून ठेवण्याचे शासनाचे परावलंबी आणि देशाला गुलामीत ढकलण्याचे धोरण आहे. त्याचाच एक भाग कृषी विभागाची आणि संशोधन विभागाची निष्क्रीय भूमिका आणि प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करेल, असे कोणतेही उत्पादन वा कीटकनाशक निर्माण करण्याची शासन वा प्रशासनाची मानसिकता नाही, अशी परखड मते शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.