Maharashtra Politics : राज्यातील सहकारी संस्थाच्या निवडणुका वर्षभरात लांबणीवर पडल्याने नवीन वर्षांत घेण्याचा हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणूका, पावसाळा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे वर्षभर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.

राज्य सरकारकडून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसह इतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत स्थगिती दिली होती. नव्या वर्षात बुधवार १ जानेवारी २०२५ पासून सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण प्रक्रिया सुरू करणार आहे.

२०२४-२५ या वर्षातील २९ हजार ४२९ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ७ हजार १०९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांच्या स्थगितीला पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नाही. निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत राज्य सहकार विभागाने निवडणूक प्राधिकरणाला सूचनाही दिल्या आहेत.

राज्यातील सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ, जिल्हा बँक, बाजार समित्या, पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्था, निवडणुकीस पात्र सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्था, प्रशासक, प्रशासक मंडळ नियुक्त केलेल्या सहकारी संस्था, हंगामी समितीचा कालावधी संपुष्टात आलेल्या सहकारी संस्था यांच्या निवडणूक प्रक्रिया १ जानेवारीपासून सुरू होणार आहेत. यामध्ये न्यायालयाने प्रतिबंध केला आहे, त्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येणार नाहीत.

आमदार-खासदारांपर्यंत वर्चस्वाचा वाद

सहकारी संस्थांतील निवडणुकांना स्थगिती देण्याचे अधिकार सरकारचे आहेत. सहकारी संस्थांमध्ये राजकीय व्यक्तींचे हितसंबंध आहेत. अनेक संस्था त्यांच्या नावाने, वर्चस्वाने ओळखल्या जातात. ‘क’ आणि ‘ड’ स्तरावरील कार्यकर्त्यांना या संस्थांमध्ये पदे देण्यासाठी आमदार-खासदारांपर्यंत वर्चस्वाचा वाद दिसून येतो. त्यामुळे या निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.