One Nation One Election : एक देश एक निवडणूक : फायदे-तोटे

गणेश शिरसाट

मो. ८०८७८१२१७५

Indian Politics : आपल्या देशामध्ये संविधान हे सर्वोच्च आहे. संविधानामध्ये कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्था हे तीन लोकशाहीचे मुख्य आधारस्तंभ दिलेले आहेत. आपले संविधान हे संघराज्य पद्धतीचे असल्याने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार असे विभाजन आहे. राष्ट्रीय पातळीवर संसद आणि राज्य पातळीवर विधानसभा हे कायदे मंडळ संविधानामध्ये दिलेले आहे. संसदेमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा आणि राज्याच्या विधिमंडळात विधानसभा आणि विधान परिषद येते.

संविधानानुसार लोकसभेचा आणि विधानसभेचा कार्यकाल हा पाच वर्षांचा असतो. पाच वर्षे संपण्याच्या अगोदरही काही कारणास्तव लोकसभा किंवा विधानसभा बरखास्त करता येतात, जसे की अनुच्छेद ३५६ म्हणजे राष्ट्रपती राजवट किंवा विश्‍वासदर्शक ठराव पास न होणे अशा काही महत्त्वाच्या कारणास्तव लोकसभा किंवा विधानसभा लवकर बरखास्त होतात. त्यामुळे पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतात.

देशामध्ये वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विधानसभेचे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या वेगवेगळ्या वेळेला होतात. त्यामुळे यंत्रणेवर ताण येतो, निवडणुकांवर खर्च वाढतो, विकासकामांवर परिणाम होतो. या काही कारणास्तव विधानसभा आणि लोकसभा यांची निवडणूक एकत्र घेण्यात यावी अशी चर्चा सुरू झाली आणि ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना उदयास आली.

ही संकल्पना अमलात आणण्याकरिता घटना दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार सरकारने संसदेमध्ये घटनादुरुस्ती विधेयक मांडलेले आहे आणि ते विधेयक ‘जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटी’कडे पाठवण्यात आलेले आहे. संसदेला संविधानामध्ये बदल करण्याचा अधिकार आहे. परंतु घटनादुरुस्ती करत असताना संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लागता कामा नये, अशी कोणतीही घटना दुरुस्ती जी संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला उल्लंघन करते ती घटना दुरुस्ती असंविधानिक असते.

‘एक देश एक निवडणूक’ म्हणजे काय?

एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका यांसारख्या सर्व निवडणुका एकत्रितपणे घेणे.

संकल्पनेचा इतिहास

१९५१-५२ आणि १९५७ मध्ये भारताने लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित घेतल्या होत्या. परंतु नंतरच्या काळात विश्‍वासदर्शक ठराव, हंग असेंब्ली, आणि अन्य राजकीय कारणांमुळे निवडणुका वेळोवेळी घेतल्या जाऊ लागल्या आणि त्या विसंगत बनल्या. परिणामी, वारंवार निवडणुकांचे आयोजन करावे लागत आहे. २०१७ मध्ये, निती आयोगाने ‘एक देश एक निवडणूक’ या विषयावर श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली आणि या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी संभाव्य उपाय सुचवले. तसेच २५५ व्या विधी आयोगाच्या अहवालात या संकल्पनेचा पुरस्कार केला गेला.

एक देश एक निवडणूक, या संकल्पनेला काही पक्षांचा विरोध आहे. त्याची मूळ कारणे म्हणजे एक देश एक निवडणूक घेतल्याने स्थानिक प्रश्‍न किंवा राज्य पातळीवरील प्रश्‍न हे दुर्लक्षित होतील, फक्त राष्ट्रीय प्रश्‍नावरच निवडणूक लढवली जाईल. आपलं संविधान हे संघराज्य पद्धतीचे आहे. संघराज्य पद्धत ही संविधानाची मूलभूत चौकट आहे, ही घटना दुरुस्ती या चौकटीचे उल्लंघन करेल की नाही, हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे.

संघराज्य पद्धतीनुसार संविधानाच्या सातव्या सूचीमध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या कायदे बनविण्याच्या अधिकाराचे विषय दिलेले आहेत. त्यानुसार सातव्या सूचीमधील लिस्ट वनमध्ये जे विषय आहेत त्या विषयांवर संसद कायदे बनू शकते आणि लिस्ट टूमध्ये जे विषय आहेत त्या विषयावर राज्याचे विधिमंडळ कायदे बनू शकतात. त्यानुसार संघ आणि राज्य यांचे कार्यक्षेत्र ठरलेले आहेत आणि निवडणुकांमध्ये लोकसभेचे इलेक्शन हे राष्ट्रीय पातळीवर मुद्द्यावर लढवण्यात येते. विधानसभेची निवडणूक हे राज्य पातळीवरच्या मुद्द्यांवर लढवण्यात येते. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’मुळे राज्य पातळीवरचे विषय पाठीमागे पडतील आणि फक्त राष्ट्रीय मुद्द्यावरच सर्व इलेक्शन लढवले जातील. ही एक भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

संकल्पनेचे फायदे

खर्चाची बचत : वारंवार निवडणुकांमुळे होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाची बचत होईल. निवडणुका एकत्रित घेतल्यास, प्रचार, निवडणूक व्यवस्थापन आणि सुरक्षा यावर होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.

प्रशासनिक कार्यक्षमता : निवडणूक आचारसंहितेमुळे प्रशासकीय व विकासात्मक कामे थांबतात. एकत्रित निवडणुकांमुळे ही समस्या कमी होईल, आणि धोरणांमध्ये सातत्य राहील.

मतदार सहभाग : वारंवार निवडणुका झाल्यास मतदारांमध्ये थकवा येतो. एकत्रित निवडणुका मतदारांना सुलभ बनवतील आणि मतदार सहभाग वाढवतील.

राजकीय स्थैर्य : निवडणुका वारंवार होण्यामुळे सरकार सतत निवडणूक प्रचारात व्यस्त राहते. एकत्रित निवडणुकांमुळे स्थिर आणि दीर्घकालीन धोरणे राबविण्यास मदत होईल.

सामाजिक सौहार्द : वारंवार निवडणुकांमुळे होणारे ध्रुवीकरण आणि सामाजिक तणाव टाळता येतील.

एक देश एक निवडणुकीची आव्हाने

घटनेतील बदल : यासाठी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ८३, १७२, आणि २४३ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करणे आवश्यक आहे.

संघराज्यीय तत्त्वांचा प्रश्‍न : एकत्रित निवडणुका काही राज्यांनी संघराज्यीय तत्त्वांना हानी पोहोचवणारी ठरवले आहे.

यंत्रणा विस्कळीत होण्याचा धोका : हंग असेंब्ली, विश्‍वासदर्शक ठराव किंवा राजकीय संकटांमुळे निवडणुकीचे वेळापत्रक कोलमडण्याची शक्यता असते.

स्थानिक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष : एकत्रित निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय मुद्द्यांचा प्रभाव जास्त असेल, ज्यामुळे स्थानिक समस्या दुर्लक्षित राहण्याची शक्यता आहे.

‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत मोठा बदल घडवून आणण्याची क्षमता बाळगते. यामुळे प्रशासन आणि अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होतील. परंतु याच्या अंमलबजावणीसाठी संभाव्य घटनात्मक दुरुस्त्या आणि आव्हाने सोडवणे आवश्यक आहे. ही संकल्पना अंतिमतः न्यायालयीन परीक्षणानंतरच अस्तित्वात येऊ शकेल. एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना अमलात आणण्याच्या अगोदर व्यापक चर्चा करून सर्व राज्यांना त्यांच्या विधिमंडळालाही विचारात घेऊन लोकशाही सुधारण्यासाठी आवश्यक ते पाऊल उचलावे.

एक देशी एक निवडणूक ही घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर ती संविधानाच्या मूलभूत तिचे उल्लंघन करत आहे की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल शेवटी ‘एक देश एक निवडणूक’ याचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयातच ठरेल. एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेचे काही फायदे सांगितले जात असले, तरी त्यामुळे संघराज्य पद्धतीला धक्का पोहोचणार नाही, राज्याच्या अधिकारावर गदा येणार नाही, हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.