Pune News : राज्याच्या काही भागांत ऐन खरिपात डीएपीची टंचाई निर्माण झाली आहे. रासायनिक खत निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचे पुरवठा नियोजन विस्कळीत झाल्यामुळे टंचाई तयार झाली आहे. त्यामुळे कृषी खात्याने धावपळ करीत संरक्षित साठे खुले केले आहेत. शेतकऱ्यांनी आता डीएपीला पर्यायी ठरणाऱ्या खतांचा वापर करावा, असा सल्ला कृषी खात्याने दिला आहे.

प्रभारी कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे तसेच कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक विकास पाटील सध्या खतपुरवठ्याचा सातत्याने आढावा घेत आहेत. हेतुतः टंचाई किंवा काळाबाजार होत असल्याचे निष्पन्न होत असल्यास कडक कारवाईचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यभरातील डीएपीची उपलब्धता पाहिल्यास दीड लाख टनांपेक्षा जास्त डीएपी विविध जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध आहे. परंतु तालुकानिहाय व गावपातळीवरील उपलब्धता विचारात घेतल्यास काही जिल्ह्यांमध्ये मागणीच्या प्रमाणात डीएपी उपलब्ध नाही. त्यामुळे टंचाईची स्थिती राज्यभर नसून चार, पाच जिल्ह्यांमधील निवडक भागातून तक्रारी येत आहेत.

दरम्यान, टंचाईच्या कारणाबाबत कृषी आयुक्तालयाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की राज्यासाठी पाच लाख टन डीएपी पुरवण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. हा पुरवठा विविध कंपन्यांमध्ये दिला जातो. वितरकांचे जाळे व जिल्ह्यांमधील खपाचा पूर्वेतिहास तपासून प्रत्येक कंपनीकडून डीएपी पुरवठ्याचे नियोजन केले जाते. हे नियोजन कृषी विभागाला कळविले जाते. परंतु ऐनवेळी काही समस्या उद्‍भविल्यास नियोजन विस्कळीत होते व त्याचा परिणाम खत पुरवठ्यावर होत टंचाईची स्थिती तयार होते.

सध्या तीन कंपन्यांनी नियोजनानुसार डीएपीचा पुरवठा केलेला नाही. त्यात पूर्णतः कंपन्यांची देखील चूक नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या मालाचे वाढलेले दर, कच्चा माल मिळण्यात तयार झालेले अडथळे, रेल्वे वाघिणींची उपलब्धता, सोयाबीन उत्पादक पट्ट्यातून अचानक वाढलेली मागणी या कारणांमुळे कंपन्यांच्या डीएपीच्या पुरवठ्याला अडथळे येत आहेत. ही स्थिती पूर्वपदावर येईल. परंतु त्याआधी शेतकऱ्यांनी डीएपीसाठी ताटकळत न बसता पर्यायी खतांची खरेदी करायला हवी.

गुणनियंत्रण विभागाने घेतलेल्या ताज्या आढाव्यानुसार, राज्यात एक एप्रिल रोजी दीड लाख टन डीएपीचा मागील हंगामातील साठा शिल्लक होता. हा साठा शिल्लक असताना आतापर्यंत नव्याने दीड लाख टनाचा पुरवठा झालेला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत तीन लाख टनांहून जास्त डीएपी राज्यभर उपलब्ध आहे. जिल्हानिहाय स्थिती बघता एकूण साठ्यापैकी शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत दीड लाख लाख टन डीएपीची खरेदी केलेली आहे. अजूनही राज्यात एक लाख ६० हजार टन डीएपी शिल्लक आहे. परंतु मृगाचा पाऊस यंदा चांगला बरसल्यामुळे काही भागांमधून डीएपीच्या मागणीत एकदम वाढ झाली व त्यातून टंचाईची स्थिती तयार झाली.

टंचाईची स्थिती पाहून कृषी विभागाने आता डीएपीचे संरक्षित साठे खुले करण्याचे आदेश दिले आहेत. “राज्यात आम्ही यंदा २५ हजार टन डीएपीचा संरक्षित साठा तयार करण्याचे नियोजन केले होते. त्यापैकी १५ हजार ५९२ टन साठा तयार केला आहे. या साठ्यातून आतापर्यंत एक हजार २१३ टन डीएपीचे वितरण केले आहे,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, कृषी संचालक विकास पाटील यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांनी डीएपीवर अवलंबून न राहण्याऐवजी पर्यायी खतांचा वापर वाढवायला हवा, असा सल्ला दिला आहे. डीएपीमध्ये १८ टक्के नत्र व ४६ टक्के स्फुरद आहे. शेतकऱ्यांनी डीएपीच्या एका गोणीला पर्याय म्हणून युरियाची अर्धी गोणी व ‘एसएसपी’च्या तीन गोण्यांचा वापर करावा. एसएसपीमध्ये स्फुरद १६ टक्के असून, गंधक व इतर सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आहेत. त्यामुळे सोयाबीनसारख्या तेलबिया पिकांसाठी एसएसपी उपयुक्त आहे, असे श्री. पाटील यांचे म्हणणे आहे.

राज्यात डीएपीची टंचाई भासत असली तरी संयुक्त खते मुबलक उपलब्ध आहेत. एनपीके १०.२६.२६, एनपीके २०.२०.०१३ एनपीके

१२.३२.१६, एनपीके १५.१५.१५ या संयुक्त खतांचा वापर डीएपीला पर्यायी ठरतो. या खतांमध्ये नत्र, स्फुरदाबरोबरच पिकांना पालाशदेखील मिळते. याशिवाय शेतकऱ्यांनी डीएपीला पर्याय म्हणून टीएसपी खत वापरावे. त्यात ४६ टक्के स्फुरद आहे. त्यामुळे डीएपीच्या एका खताच्या गोणीऐवजी युरियाची अर्धा गोणी व टीएसपीची एक गोणी वापरणे अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असा सल्ला कृषी आयुक्तालयाने दिला आहे.

राज्यातील डीएपीची स्थिती

गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांनी घेतलेले एकूण डीएपी : ५.४६ लाख टन

चालू खरिपात डीएपीचा मंजूर पुरवठा : ५ लाख टन

शिल्लक साठा व चालू पुरवठा असे आतापर्यंत उपलब्ध डीएपी : ३.१० लाख टन

आतापर्यंतच्या विक्रीनंतर उपलब्ध डीएपी : १.६० लाख टन

डीएपीच्या संरक्षित साठ्याची जबाबदारी असलेल्या संस्था : कृषी उद्योग महामंडळ (मुंबई), व्हीसीएमएफ (नागपूर), मार्कफेड (मुंबई)

आतापर्यंत संरक्षित साठ्यातून दिलेले डीएपी : १२१३ टन

डीएपीला पर्यायी खते : युरिया, एसएसपी, टीएसपीचा योग्य प्रमाणात एकत्रित उपयोग