Pune News : राज्यातील साखर कारखान्यांनी गाळप परवान्यासाठी केलेल्या अर्जांची छाननी युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची देणी तसेच शासकीय वर्गणी चुकती केलेली नाही. त्यामुळे अटीशर्तींची पूर्तता होत नसल्यास परवाना वितरण थांबवले जाईल, असे संकेत साखर आयुक्तालयाने दिले आहेत.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की गाळप हंगाम व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी शासनाच्या पातळीवर तयारी करण्यात आलेली आहे. निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्याने राज्य शासन गाळप हंगामाची सुधारित तारीख निश्‍चित करीत आहे.

गाळपाबाबत अंतिम निर्णय होताच परवाने वाटप वेगाने केले जाणार आहे. मात्र काही कारखान्यांना शासनाने गाळपाची तारीख निश्‍चित केल्यानंतर देखील परवाना देता येणार नाही. कारण या कारखान्यांकडून परवान्यासाठी पात्रतेची कागदपत्रे सादर झालेली नाहीत.

गाळप हंगाम एक नोव्हेंबरऐवजी १५ नोव्हेंबरपासून उशिरा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या मंत्री समितीने जाहीर केला होता. मात्र २० नोव्हेंबरला विधानसभेची निवडणूक असल्यामुळे त्याआधी गाळप हंगाम सुरू करण्यात येऊ नये, अशी शिफारस शासनाने निवडणूक आयोगाकडे केल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या आठवड्यात गाळप परवाने वाटले जाण्याची शक्यता नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

गाळपाचा परवाना मिळण्यासाठी २०० हून अधिक कारखान्यांनी प्रस्ताव दाखल केलेले आहेत. साखर आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, मुद्दा केवळ गाळपाच्या तारखेचाच नसून गाळपासाठी नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या कारखान्यांना परवाने देण्यात अडचणी आहेत. कारण काही कारखान्यांनी ‘लोकनेते गोपिनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळ निधी’ तसेच ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’ भरलेला नाही.

बहुतेक कारखान्यांनी रास्त व किफायतशीर दराच्या (एफआरपी) रकमा दिलेल्या आहेत. परंतु एफआरपी पूर्ण अदा न केलेल्या कारखान्यांच्या तक्रारी निकालात काढण्यात आलेल्या नाहीत. त्याबाबतची माहिती पडताळून पाहिली जात आहेत. एफआरपी व्यतिरिक्त महसूल विभागणी उत्पन्न (आरएसएफ) काढून जादा रक्कम शेतकऱ्याला द्यावी लागते.

आरएसएफबद्दल वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारी माहिती काही कारखान्यांनी दिलेली नाही. मागील गाळपासाठी काढलेल्या कर्जाच्या रकमा तसेच कर्ज चुकते करीत असल्याबद्दलची अद्ययावत माहिती न पुरवणारे काही कारखाने आढळून आलेले आहेत.

याचिकाकर्त्या कारखान्यांनी रकमा भराव्यात

शासकीय निधी देण्याचे बंधन साखर कारखान्यांवर आहे. परंतु काही कारखान्यांनी निधीच्या मुद्द्यावर न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या आहेत. ‘‘न्यायालयात दावा दाखल केल्याचे कारण दाखवत काही कारखान्यांनी निधी भरलेला नाही. ही बाब अयोग्य आहे. या प्रकरणी न्यायालयाचा येणारा निकाल आम्ही मान्य करू. परंतु तोपर्यंत कारखान्यांनी निधी भरायला हवा. कारण निधी भरल्याशिवाय परवाना देता येणार नाही,’’ असे आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.