Mumbai News: २०२२ पासून प्रलंबित असलेली विमा रक्कम आणि यंदाच्या खरीप हंगामातील २३०८ कोटी रुपये अशी २५५५ कोटी रुपयांची विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.

खरीप २०२४ मध्ये राज्यात विक्रमी १ कोटी ७१ लाख विमा अर्ज आले होते. त्यापैकी छानणी केल्यानंतर १ कोटी ६५ लाख अर्ज ग्राह्य मानण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ ६४ लाख अर्जदारांचे दावे ग्राह्य मानून विमा रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे.

विमा कंपन्यांना देय असलेली प्रलंबित राज्य हिस्सा अनुदानापोटी २८५२ कोटी वितरित करण्यास मान्यता दिल्यानंतर विमा रक्कम जमा करण्यास कंपन्यांनी मान्यता दिली आहे. विमा कंपन्यांनी खरीप २०२२ आणि रब्बी २०२२- २३ मधील २ कोटी ८७ लाख, खरीप २०२३ मधील १८१ कोटी, २०२३- २४ च्या रब्बी हंगामातील ६३ कोटी १४ लाख आणि यंदाच्या खरीप हंगामातील २३०८ कोटी अशी २५५५ कोटी रुपयांची विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे.

एक रुपयातील पीकविमा योजनेअंतर्गत खरीप २०२४ मध्ये १ कोटी ७१ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरवला होता. त्यापैकी पाच लाख अर्ज अपात्र ठरविले होते. उर्वरित १ कोटी ६५ लाख अर्जांपैकी ६४ लाख अर्जदार शेतकरी विमा भरपाईसाठी पात्र ठरले होते. त्यापोटी २३०० कोटी रुपयांची विमा रक्कम निश्‍चित केली होती.

राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या पीकविमा योजनेसाठी निश्‍चित केलेल्या कंपन्यांची भारतीय कृषी विमा कंपनी ही समन्वयक कंपनी आहे. या कंपनीने खरीप २०२३, रब्बी २०२३-२४ मधील विमा कंपन्यांकडून राज्य शासनास अपेक्षित परतावा रक्कम, खरीप २०२३ मधील नाकारलेल्या अर्जांचा जमा शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता रक्कम यांमधून खरीप २०२३, रब्बी २०२३-२४, खरीप २०२४ मधील राज्याच्या वाट्याचा विमा हिस्सा खरीप २०२४ मधील उर्वरित अग्रिम हिस्सा विमा अनुदान तसेच मागील खरिपातील उर्वरित राज्य वाट्याचा शेतकरी हिस्सा, विमा हप्ता अनुदान रक्कम देण्याची विनंती केली होती.

त्यानुसार खरीप २०२३ मधील १०८७ कोटी ७ लाख, रब्बी २०२३-२४ मधील १०९३ कोटी ६८ लाख अशी २१८० कोटी ७५ लाख रुपयांची रक्कम सरकारला परतावा रक्कम म्हणून विमा कंपन्यांनी देणे अपेक्षित होते. त्यापैकी कंपन्यांनी खरीप २०२३ मधील ५०५ कोटी ९६ लाख जमा केले आहेत.

ती रक्कम खरीप २०२४ मधील अग्रिमसाठी विमा कंपन्यांना वितरित केली आहे. परतावा रकमेपैकी १२३४ कोटी ६४ लाख सरकारकडे जमा आहे. तसेच विविध कारणांमुळे नाकारलेल्या अर्जापोटी जमा शेतकरी विमा हप्ता रक्कम ७० कोटी २२ लाख रुपये, तसेच उर्वरित संभाव्य परतावा रक्कम ४६४ कोटी ९९ लाख आणि आयुक्त स्तरावर जमा असलेली १३०४ कोटी ८६ लाख अशी १७६९ कोटी ८५ लाख रुपयांची रक्कम समायोजित करण्यास मान्यता दिली आहे.

त्याबरोबरच राज्य सरकारने गुरुवारी (ता. २७) शासन आदेश काढून विमा कंपन्यांना देय असलेली प्रलंबित राज्य हिस्सा अनुदान रक्कम २८५२ कोटी वितरित करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात निश्‍चित करण्यात आलेली २३०८ कोटी रुपयांची रक्कम वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

एक कोटी शेतकऱ्यांचा विमा फेटाळला

राज्यात १ रुपयात पीकविमा योजना लागू केल्यानंतर अर्जांची संख्या ९७ लाखांवरून १ कोटी ७१ लाखांवर गेली. यामध्ये बीडसह अन्य जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाले. त्यामुळे अर्जांची छाननीनंतर १ कोटी ६५ लाख अर्ज पात्र ठरविण्यात आले. मात्र, यापैकी केवळ ६४ लाख अर्जदारांचा विमा दावा ग्राह्य मानण्यात आला आहे. तब्बल एक कोटी एक लाख अर्जदारांचा दावा नामंजूर करण्यात आला आहे.