Akola News : या खरीप हंगामात पावसाच्या खंडामुळे सोयाबीनचे उत्पादन घटले आहे. यासाठी पीकविमा कंपनीने २५ टक्के अग्रिम द्यावा, अशा सूचना जिल्हा समित्यांनी कंपन्यांना केल्या. मात्र, याला आक्षेप घेत कंपन्या विभागीय आयुक्तांकडे पोचल्या.

आता तेथेही विरुद्ध आदेश दिल्याने कंपन्यांनी सरकारचा दरवाजा ठोठावला आहे. या मुद्यावर उद्या (ता. २३) तातडीने सचिवांकडे सुनावणी होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

यंदाच्या हंगामात ऑगस्टमध्ये पावसात मोठा खंड पडल्याने सोयाबीनला मोठा फटका बसला. या काळात सोयाबीनची शेंगा अवस्था सुरु होती. नेमका पाऊस न झाल्याने थेट उत्पादन घटले. ५० टक्क्यांवर उतारा कमी येत आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

या नुकसानाची भरपाई म्हणून जिल्हा समित्यांनी विमा कंपन्यांना आदेश देत शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम देण्याची सूचना केली होती. मात्र, याविरुद्ध विमा कंपन्यांनी तातडीने विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले.

गेल्या काळात आयुक्तस्तरावर सुनावणी झाली. तेव्हा विमा कंपन्यांनी अटींवर बोट ठेवत ‘अग्रिम’च्या मुद्याला विरोध केला. परंतु वस्तुस्थिती लक्षात घेत विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा समितीने दिलेले निर्देश योग्य ठरवत कंपन्यांनी अग्रिम दिला पाहिजे, असे कळविले. त्यामुळे कंपन्यांनी तातडीने राज्य शासनाकडे अपील दाखल केले. या अपिलावर उद्या (ता.२३) कृषी सचिवांनी तातडीची सुनावणी ठेवली आहे.

गेल्या वर्षात अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या ‘अग्रिम’ बाबत आदेशाविरुद्ध कंपनीने विभागीय आयुक्त, राज्य शासन व शेवटी केंद्रात अपील केले होते. मागील हंगामात शेतकऱ्यांना ‘अग्रिम’चा एकही रुपया मिळू शकलेला नाही. या हंगामातही असेच आडमुठे धोरण घेतल्याने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती आहे.

कंपन्यांचे वेळकाढू धोरण

अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई देण्याऐवजी कंपन्यांकडून अपिलावर अपील दाखल करीत वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले जात असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. सोयाबीनची उत्पादकता प्रचंड घटल्याचे सिद्ध होऊनही कंपन्या नकारघंटा लावत आहेत. आता सचिवस्तरावर अपील दाखल केले. तेथे विरोधात निकाल आला तर कंपन्या थेट केंद्राकडे जाऊ शकतात.