Murbad News: पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील ३० हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर वनसंज्ञा लागलेली आहे. अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असल्याने विविध योजना राबवण्याबरोबर कर्ज घेण्यातही अडचणी येत आहेत.शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर खासगी वने व वनेत्तर कामास बंदी असल्याची नोंद आहे.

त्यामुळे जमीन विकसित करण्यात येणाऱ्या अडचणी, वन विभागाकडून होणारी पिळवणुकीबाबत विधानसभेत मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुंबईत याच अनुषंगाने बैठक घेतली होती. या बैठकीत १९ शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरील नोंदी रद्द करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देण्यात आला होता.

त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात दोन हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या खातेदारांना दुसऱ्या टप्प्यात १२ हेक्टर खालील शेतकऱ्यांच्या ३५ सेक्शनच्या नोंदी हटवण्याबाबत चर्चा झाली होती. महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे १,६५,९०० शेतकरी खातेदारांच्या जमिनीवरील वन संज्ञेच्या नोंदी रद्द करून त्यांना न्याय देण्याबाबत सकारात्मक आहोत, असे आश्वासन तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दोन वर्षांपूर्वी दिले होते.