Maharashtra Politics : राज्यात पीक विमा योजनेत बोगस प्रकार झाल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी दोषी असणाऱ्या ९६ महा ई-सेवा केंद्रांवर कारवाई करण्याचे आदेश कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंगळवारी (ता.२०) दिली. तसेच पीक विमा योजना बंद न करता त्यामध्ये दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, कुठल्याही योजनेत २ ते ५ टक्के गैरप्रकारतर होतच असतात. गैरप्रकार होतो म्हणजे योजना बंद केली पाहिजे यामताचा मी नाही. असेही कोकाटे यांनी वक्तव्य केले आहे. कोकाटे यांच्या अजब दाव्याचा महाविकास आघाडीकडून चांगलाच समाचार घेतला जात आहे.

कृषीमंत्री कोकाटे म्हणाले, "राज्यातील ९६ महा-ई-सेवा केंद्रांवर काही लोकांचे बोगस सातबारा उतारे काढून पीक विम्यासाठी अर्ज करण्यात आले आहेत. राज्यातील ५ ते ६ जिल्ह्यांमध्ये तर शासकीय जमीन, वनविभाग, महावितरण यांच्या जागांवरही विमा उतरविण्यात आला होता तसेच मशीद, मंदिर, एनए प्लॉट वरतीही विमा उतरविल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. त्यामुळेच या महा-ई-सेवा केंद्रावर कारवाई केली असून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत." असे कोकाटे म्हणाले.

"आम्ही पीक विमा योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेणार आहोत त्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचनाही दिल्या आहेत. हे करत असताना शेतकऱ्यांकडून अभिप्राय मागविले जात आहेत. या सर्व माहितीचे संकलन झाल्यानंतर योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल केले जातील. याशिवाय ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ योजनेच्या माध्यमातून युनिक आयडी कार्ड आम्ही शेतकऱ्यांना देणार आहोत. त्यानंतर आधार कार्डशी आणि महसूल विभागाशी त्यांचे खाते जोडण्यात येणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पीक विम्याच्या बाबतीत जास्तीत जास्त पारदर्शकता कशी येईल यासंदर्भात शासन गांभीर्याने विचार करत आहे,’’ असेही कोकाटे यांनी नमूद केले.

"खोट्या माहितीच्या आधारे पीक विमा घेण्यासाठी दाखल करण्यात आलेले ४ लाख अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. कुठल्याही प्रकारचे बोगस काम याठिकाणी झालेले नाही त्यामुळे शासनाचे पैसे वाचले असून लोकांच्या खात्यावर अद्याप आम्ही पैसे वर्ग केलेले नाहीत". असेही कोकाटे म्हणाले.

महाविकास आघाडीकडून जोरदार टीका

कृषी खात्यात भ्रष्टाचाराचा बीड पॅटर्न तयार झाला आहे. धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची चौकशी झाली पाहिजे. एखाद्या मंत्र्याच्या आशीर्वादाशिवाय कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार शक्य नाही. मागील वर्षीच्या खरीप हंगामामध्येच या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले आहे. मुंडे यांच्या कार्यकाळात बारामती येथील सुमारे १५० शेतकऱ्यांना सबसिडीच्या नावावर गंडा घालण्यात आला होता.