Solapur News : सोलापूर जिल्ह्यात टंचाईची तीव्रता वाढली आहे. उजनी धऱणासह जिल्ह्यातील लघू आणि मध्यम प्रकल्पांसह नदीपात्रांनी तळ गाठायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी धरणासह नदी परिसरात वीजकपातीचा निर्णय घेतला.

पण या वीजकपातीमुळे नदीकाठच्या अनेक गावच्या पाणी योजनांसह जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला, या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून ओरड सुरू असताना प्रशासनाने त्यावर फेरविचार करत वीजपुरवठ्याची वेळ वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला. पण आता केवळ आमच्यामुळे ही वेळ वाढवून मिळाल्याचे सांगत सोलापूर जिल्ह्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांकडून कळवळ्याला ऊत आला आहे आणि या आमदारांकडून श्रेयवादासाठी पत्रकबाजी रंगली आहे.

सोलापूर जिल्हा यंदा कधी नव्हे एवढ्या टंचाईच्या झळा सोसत आहे. आजघडीला जिल्ह्यातील ४२ गावांत ३८ टँकर सुरू आहेत. आणखी काही गावांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे पडून आहेत. त्यातच सूर्य आग ओकू लागला आहे. जिल्ह्यातील तापमान तब्बल ४३ अंश सेल्सिअसवर पोहोचले आहे. त्यामुळे टंचाईत आणखीनच भर पडत आहे. तर दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारानेही जोर धरला आहे, याच प्रचारात आता टंचाईचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे.

विशेषतः लोकसभा मतदार संघातील मंगळवेढा, पंढरपूर, मोहोळ या नदीकाठच्या गावात वीजकपातीच्या प्रश्‍नावर शेतकरी जाब विचारत आहेत, सोलापूर लोकसभेच्या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार आमदार प्रणिती शिंदे, महायुतीचे उमेदवार राम सातपुते यांनाही काही गावांत या प्रश्‍नांवरून रोषाला सामोरे जावे लागले. अर्थात, प्रशासनाकडेही या आधीच शेतकरी संघटनांनीही सातत्याने वीजकपातीवर ओरड सुरू केली होती.

पण काही दिवसांपूर्वीच विरोधी पक्षाच्या केवळ एकमेव आमदार असणाऱ्या प्रणिती शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून ही वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली. हे पत्र सोशल मिडियामधून व्हायरल होताच, सत्ताधारी म्हणून आपल्याला सोस नको, म्हणत आमदार समाधान आवताडे, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनीही तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्राची औपचारिकता पार पाडली.

त्यानंतर जिल्हाधिकऱ्यांनी नदीकाठी आता सहा तास आणि बंधाऱ्याच्या परिसरात दोन तास वीजपुरवठ्याचा निर्णय घेतला. पण हा निर्णय केवळ आपण केलेल्या पाठपुराव्यामुळे झाल्याचे विरोधी आमदार प्रणिती शिंदे यांच्याकडून पुन्हा सोशल मीडियावर जाहीर करण्यात आला, तेव्हा सत्ताधारी आमदार समाधान आवताडे, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार कल्याणशेट्टी यांनी हा निर्णय आमच्यामुळे झाला, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे तो झाला, असे सांगितले जात आहे.