Nagpur News : अमरावती मार्गावरील दाभा परिसरात तयार होणाऱ्या डॉ. पंजाबराव देशमुख आंतरराष्ट्रीय कृषी कन्व्हेन्शन सेंटरला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित जनहित याचिकेतून विरोध करण्यात आला आहे.

कृषी विद्यापीठाची ही जागा झुडपी जंगलामध्ये येत असल्याचा आरोप करीत हे केंद्र अवैध असल्याचा आरोप मौखिकपणे याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. न्यायालयाने याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्याला दिली आहे.

या विरोधात स्वच्छ असोसिएशनने जनहित याचिकेत मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र नेरळीकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, पीडीकेव्ही हे कृषी क्षेत्रातील शिक्षण देण्यासाठी, कृषी संशोधनाच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी आणि कृषिविषयक अभ्यासक्रमाचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवून शिक्षण देण्यासाठी स्थापन झालेल्या राज्यातील चार विद्यापीठांपैकी एक आहे.

विद्यापीठाची १९६९ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर राज्यामध्ये विद्यापीठाला विविध जमिनी मंजूर करण्यात आल्या. राज्य शासनाने कृषी विद्यापीठाच्या जमिनींचा गैर कृषी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करण्यास बंदी आणली. या बाबत कृषी विभागाने २० एप्रिल २००४ रोजी आणि ३० मे २०११ रोजी शासन निर्णय जारी केला होता.

तर कृषी कारणांसाठी वापर होत असल्यास त्याला कार्यकारी परिषदेची मान्यता आवश्यक करण्यात आली, असे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तर दाभा परिसरात तयार होत असलेल्या इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटरला देण्यात आलेली जागा ही झुडपी जंगलात येते.

सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मे रोजी झुडपी जंगलाबाबत दिलेल्या आदेशात नागपुरातील ज्या झुडपी जंगलाच्या जागांवर विकासकाम झाले आहे, अशा जागांची एक यादी जोडण्यात आली. या यादीत सेंटरची जागाही आहे, असा दावा याचिकर्त्याने केला आहे. यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला हा मुद्दा याचिकेत घेऊन याचिकेत सुधारणा करण्याची अनुमती दिली.

दाभा येथील ९.५८ हेक्टरवर केंद्र

दाभा येथील सर्वे क्रमांक १७५ येथील २३.६८ हेक्टर जागेपैकी ९.५८ हेक्टर जमिनीवर हे आंतरराष्ट्रीय कृषी कन्व्हेन्शन सेंटर प्रस्तावित आहे. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयाने त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाशी (एमएसआयडीसी) करार केला आहे.

परंतु जागेच्या सात-बारानुसार ही शेतजमीन झुडपी म्हणून नमूद असल्याचा उल्लेख आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मे रोजी दिलेल्या आदेशामध्येसुद्धा ही बाब नमूद असल्याचा उल्लेख याचिकाकर्त्याने केला. त्यानुसार, न्यायालयाने एमएसआयडीसीला प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. सुमीत बोदलकर आणि पार्थ मालवीय यांनी, विद्यापीठातर्फे ॲड. अरुण पाटील यांनी बाजू मांडली.