Solapur News : गेल्या काही वर्षांपासून सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघ आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आला आहे. यामुळे आता संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशातच संचालक मंडळा ऐवजी प्रशासकाची नेमणूक करावी किंवा संघच राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाला चालवण्यासाठी (एनडीडीबी) द्यावा, अशी मागणी दूध उत्पादकांनी लावून धरली आहे.

शिंदेंना अपयश

सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघाची स्थापना १९८१ साली झाली असून संघ ‘दूध पंढरी’ या नावाने नावारूपाला आला होता. मात्र २००९ नंतर संघाची अधोगती सुरू झाली आहे. पण माढ्याचे माजी आमदार बबनराव शिंदे यांचे पुत्र रणजित शिंदे यांनी फेब्रुवारी २०२२ नंतर संघाची धुरा आपल्या हाती घेऊन संघ सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना यात यश आले नाही.

दूध उत्पादक संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात

दरम्यान दूध संकलन आणि विक्रीत प्रचंड कमतरता आल्याने आठपैकी सात शीतकरण केंद्रे बंद ठेवण्यात आली आहे. यामुळे दूध संघ आता शेवटच्या घटका मोजत आहे. आता दूध संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने ३८२ प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

कारणे दाखवा नोटीस

दरम्यान, विविध अकरा आक्षेपार्ह बाबी उघड झाल्याने सहकारी संस्था अधिनियम ७८ नुसार संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये? अशी कारणे दाखवा नोटीस संघाला बजावण्यात आली आहे. ही नोटीस सहकारी संस्था विभागीय उपनिबंधक महेश कदम यांनी बजावली आहे. तर याबाबत समाधानकारक उत्तर देण्यासाठी येत्या ९ जानेवारी पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

विविध अकरा आक्षेपार्ह बाबी

१) संघ तोट्यात असतानाही संचालक मंडळाने १ कोटी ४४ लाख ४५ हजारो रुपये किमतीची यंत्रसामग्री खरेदी केली.

२) खरेदी १ कोटी ४४ लाख ४५ हजारो रुपयांची असलीतरी अद्याप ७२ लाख ५१ हजार रुपये किमतीची यंत्रसामग्री आलेलीच नाही

३) दूध संघाकडे १६५ कर्मचारी असतानाही गरज नसताना २२ नवीन कर्मचाऱ्यांची विनाकारण भरती

४) विविध मार्गांनी दूध संघ आर्थिक डबघाईत असतानाही विनाकारण भरतीने आर्थिक फटका बसत आहे

५) सेवानिवृत्त आणि राजीनामा दिलेल्या १४७ कर्मचाऱ्यांच्या १ कोटी ४१ लाख ८३ हजार रुपये देयावर कोणताही ठोस निर्णय नाही.

६) संघाचा आर्थिक तोटा कमी करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत, अशी विविध अकरा आक्षेपार्ह बाबींचा समावेश नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.