Pune News : विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी आता फक्त कर्ज घेऊन वाटप करणे आणि वसूल करणे एव्हढेच काम करणे अपेक्षित नसून आता केंद्र सरकारच्या सहकार विभागाने आणलेल्या नवीन कायद्यानुसार या संस्थांना १५१ प्रकारचे विविध व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली आहे. संस्थांचे अध्यक्ष आणि सोसायट्यांनी या योजनांची माहिती घेऊन योजना राबवाव्यात, असे आवाहन राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.

अवसरी (ता. आंबेगाव) येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या कवयित्री शांता शेळके सभागृहात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने आयोजित सहकार परिषद व बक्षीस वितरण समारंभात ते नुकतेच बोलत होते. या वेळी ‘म्हाडा’च्या पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रा. दिगंबर दुर्गाडे, उपाध्यक्ष सुनील चांदेरे, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश तिटकारे, सहकारी संस्थांचे पुणे ग्रामीण जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब भेंडे आदी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले, की उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्थांना बक्षीस वितरण आणि सहकार क्षेत्रात घडत असलेले बदल आणि त्या अनुषंगाने संस्थांनी निश्‍चित करावयाची दिशा या अनुषंगाने या सहकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. संस्था जपली तर आपल्याला त्यांची मदत होईल. शेतकऱ्याला पीककर्ज, अन्य कोणतेही कर्जवाटप, शैक्षणिक कर्ज आदींसाठी जिल्ह्यात चांगले काम आहे.

सोसायट्यांनी शिस्तीने कारभार केला नाही तर तोटा वाढतो, कर्ज वाटप करून वसुली होत नसल्याने तोटा वाढतो व सोसायटी बंद पडली तर त्याचा त्रास शेतकऱ्याना होतो. बऱ्याच सोसायट्या अनिष्ट तफावतीमध्ये जातात. सोसायटीत अडचणीत आल्यास शेतकऱ्याला कर्जासाठी सावकाराकडे जावे लागते. ते किती तरी जास्त टक्केवारीने घेत असल्याने लोकांना त्रास होतो. त्यामुळे आपल्या संस्था जपल्या पाहिजेत आणि चांगल्या प्रकारे कारभार केला पाहिजे.

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सर्व अटी शर्ती पूर्ण करून देशात प्रथम क्रमांकावर आली आहे. जिल्हा बँक महिला स्वयंसाह्यता गटांना ४ टक्के दराने थेट कर्ज देते. मात्र या बाबतचे अधिकाधिक कर्ज वाटप व वसूल करण्यासाठी संस्थांच्या आणि बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वतःहून पुढाकार घ्यावा. जास्तीत जास्त महिलांना कर्जवाटप करावे. अडचणीतील सोसायट्यांना मदत करण्याची शासनाची भूमिका आहे.

मंत्रिमंडळाने सोसायट्यांच्या सचिवांच्या संवर्गाचे (केडर) पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यादृष्टीने काम चालू आहे. वेळेत पीककर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल न करता फक्त मुद्दल वसूल केल्यामुळे त्याचा व्याज परतावा जिल्हा बँकेला देण्याच्या अनुषंगाने शासन पातळीवरून लवकरच कार्यवाही केली जाईल.