Akola News : शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे घडण्याची कारणे, परिसर, भौगोलिक व नैसर्गिक स्थिती अशा सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करावा. संबंधित कुटुंबाला योजनेतील आर्थिक मदतीबरोबरच इतरही विविध योजनांचे एकत्रित पाठबळ मिळवून द्यावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्‍वेता सिंघल यांनी दिले.

विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विषयांसह त्यांनी शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांचाही आढावा घेतला. त्या वेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्यासह अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, उपजिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते.

कार्यालयात दाखल अर्ज, प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत. ती वेळोवेळी निकाली काढावीत, तसेच उपविभागीय स्तरावर त्याचा रोज आढावा घ्यावा. शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही सिंघल यांनी दिले.

त्या पुढे म्हणाल्या, की महसूल यंत्रणेत दाखल प्रकरणांचा नियमित आढावा घेऊन ती प्रलंबित राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. ई-फेरफारबाबत प्रलंबित प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा करावा. न्यायालयात दाखल प्रकरणे वगळता इतर कुठलेही प्रकरण प्रलंबित राहता कामा नये. असे त्यांनी सांगितले.

सीएससी सेंटरची पाहणी

ॲग्रीस्टेक प्रणालीत शेतकरी नोंदणी होत आहे. सीएससी सेंटरच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया केली जात आहे. या प्रक्रियेद्वारे प्रत्यक्ष नोंदणी कशी केली जाते, याची पाहणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी पंचायत समिती आवारातील सीएससी सेंटरला भेट दिली व प्रत्यक्ष प्रक्रियेचे अवलोकन केले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेतील योजनांचाही त्यांनी आढावा घेतला.