Pune News : राज्याच्या साखर आयुक्तालयातील प्रशासन विभागाच्या संचालकपदासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. विशेष म्हणजे या नियुक्तीबाबत मंत्रालयात पेच तयार झाला असून तात्पुरती नियुक्ती काही तासांत रद्द करण्यात आली आहे.

साखर आयुक्तालयात अर्थ आणि प्रशासन असे दोन मुख्य विभाग आहेत. त्यावर विभागप्रमुख म्हणून सहकार विभागातील वर्ग एक श्रेणी दर्जाचे दोन संचालक नियुक्त केले जातात.

अर्थ विभागाचे संचालकपद सध्या यशवंत गिरी यांच्याकडे आहे. तर, प्रशासन विभागाचे संचालकपद संजयकुमार भोसले यांच्याकडे होते. मात्र, ते ३० नोव्हेंबरला निवृत्त झाले. राज्याचा गाळप हंगाम सध्या सुरू आहे. त्यामुळे संचालकपदी पूर्णवेळ अधिकारी लगेच नियुक्त होणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे झाले नाही. परिणामी, या पदावर वर्णी लागण्यासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे.

या नियुक्तीबाबत निर्णय घेण्यात मंत्रालय संभ्रमात आहे. त्यामुळे साखर संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार छत्रपती संभाजीनगरचे प्रादेशिक सहसंचालक शरद जरे यांच्याकडे सोपविण्यात यावा, असे आदेश आधी देण्यात आले.

मात्र, त्यांनी या पदाची सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वीच काही तासांत पुन्हा दुसरा आदेश मंत्रालयाने जारी केला. सहकार विभागाचे सहसचिव सं. पु. खोरगडे यांनी राज्याच्या सहकार आयुक्तांना ३० नोव्हेंबरला पाठवलेल्या आदेशानुसार, संचालकपदाची सूत्रे जरे यांच्याऐवजी राजेश सुरवसे यांना देण्याचे सुचविले गेले.

श्री. सुरवसे यांच्याकडे सध्या आयुक्तालयातील अर्थ विभागाच्या सहसंचालकपदाची जबाबदारी आहे. राज्यातील थकीत एफआरपी वसुलीची प्रक्रिया त्यांच्याच उत्तम नियोजनातून पार पडलेली आहे. परंतु, सध्या शासनाने त्यांच्याकडे यापूर्वीच आणखी दोन विभागांचे अतिरिक्त कार्यभार दिलेले आहेत.

आयुक्तालयातील उपप्रक्रिया तसेच विकास अशा दोन्ही विभागाचे सहसंचालकपद त्यांच्याकडे आहे. त्यात पुन्हा तिसऱ्या मोठ्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. सुरवसे यांच्याकडे देण्यात आल्यामुळे कामाचा ताण वाढला, असे सांगण्यात आले.

नियुक्ती प्रक्रिया मंत्रालयातून

साखर आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, गाळप हंगाम सुरू असल्यामुळे प्रत्येक विभागावर अतिरिक्त ताण आहे. त्यामुळे पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या तातडीने व्हाव्यात, अशी आयुक्तालयाची भूमिका आहे. परंतु, नियुक्तीसंदर्भात अधिकार आम्हाला नाहीत. त्यामुळे जरे यांची नियुक्ती रद्द करण्यात किंवा सुरुवसे यांची नियुक्ती करण्यात साखर आयुक्तालयाची कोणतीही भूमिका नाही. ही प्रक्रिया मंत्रालयातून होते आहे.