Pune News : ‘‘विविध विकासकामांमध्ये निविदा काढताना काही अधिकाऱ्यांकडून त्यात जाणीवपूर्वक चाळीस ते पन्नास टक्क्यांपर्यंत रक्कम फुगविण्याचे प्रकार चालले आहेत. याची चौकशी जरी झाली तरी जास्तीत जास्त काय होईल, निलंबन होईल, पंच्याहत्तर टक्के पगार मिळेल, असा त्यांचा समज आहे.

निलंबित झाल्यावर वेगळा व्यवसाय करणारेही काही अधिकारी आहेत. अशा प्रवृत्तीच्या अधिकाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी केवळ निलंबन नाही, तर त्यापुढे जाऊन ईडी-सीबीआय यांसारख्या अन्य संस्थांचा वापर करण्याचा विचार शासन स्तरावर सुरू आहे,’’ असा दम उपमुख्यमंत्री तसेच पालकमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शुक्रवारी (ता.२५) झाली. बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच राज्य सरकारच्या खात्यामधील प्रशासकराजच्या काळात सुरू असलेल्या कारभारावर आमदारांनी कडक शब्दात पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत टिका केली. यावर पालकमंत्री पवार यांनी त्यांची दखल घेत ‘‘कामे दर्जेदार करा, दिलेल्या सूचनांचे पालन करा अन्यथा कोणी कितीही मोठा असू द्या, पुढच्या बैठकीत त्याला उभा केल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही,’’ असा दाम भरला.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पुणे महानगर क्षेत्र प्राधिकरणाकडून करण्यात येत असलेल्या रस्त्यांची कामे आणि त्यांच्या दर्जावरून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी वादळी चर्चा झाली. अधिकारी आणि ठेकेदार एकत्र झाले आहेत. कामांच्या दर्जा पाळला जात नाही, निविदा रकमेच्या चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के कमी दराने ठेकेदार निविदा भरतात, त्यामुळे कामांची गुणवत्ता राहत नाही. त्यांनी केलेल्या कामांच्या दर्जाची पाहणी अधिकाऱ्यांकडून होत नाही.

अनेकदा रस्त्याच्या कामाच्या निविदा या वाढीव दराने इस्टिमेट तयार करून काढल्या जातात. सर्वत्र चोरांचा बाजार भरला आहे, अशा शब्दात सर्व पक्षीय आमदारांनी प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या कारभारावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. त्यावर काय उपयोजना करता येईल, यावरही आमदारांनी पर्याय सुचविले. आमदारांच्या संपप्त भावना विचारात घेऊन पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला खडे बोल सुनावले.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, की जे काम सात कोटी रुपयांमध्ये व्हायला पाहिजे, त्यासाठी दहा कोटी रुपयांची निविदा काढली जाते. हे अधिक वाईट आहे. इस्टिमेटपेक्षा चाळीस टक्के जादा दराने निविदा काढल्या जातात, महायुतीच्या सरकारमध्ये या गोष्टी चालणार नाहीत. तालुक्यापासून ते राज्य सरकारच्या स्तरावरपर्यंत अशी कामे सुरू आहेत. आमदारांनी केलेल्या आणि मी दिलेल्या सूचनांचे पालन करा. पुढच्या बैठकीत मी आढावा घेणार आहे. जर कामे झाली नाही, तर मी उभा करेल.

अधिकारी, ठेकेदार भागीदार

‘‘अधिकारी आणि ठेकेदार भागीदार झाले आहेत. खात्याखात्यांध्ये समन्वय नाही. कामे दर्जात्मक होत नाही,’’ अशा शब्दांत आमदारांनी जिल्ह्यातील प्रशासकराजवर टीकास्त्र सोडले. यावर अजित पवार प्रशासनावर संतप्त झाले होते.